दमक/
सबै भन्दा पहिला यो तथ्य बुझौ ,
राष्ट्रिय जनगणना २०७९ मा आधारित मातृ मृत्युसम्बन्धी अध्ययन अनुसार अझै पनि प्रतिलाख जीवित जन्ममा मातृ मृत्य १ सय ५१ रहेको छ । त्यसै गरी मातृ मृत्यु भएका महिलाहरुमध्ये १० प्रतिशत किशोरी रहेका छन् र ५ प्रतिशत मृत्यु गर्भपतनका कारणले भएको पाइएको छ । नेपाल जनसांख्यिक सर्वेक्षण २०२२ अनुसार नवजात शिशु मृत्युदर प्रति १ हजारमा जीवित जन्म २१ रहेको छ ।
गुणस्तरीय परिवार योजनाको सर्वव्यापी पहुँच मातृ मृत्युलाई घटाउने एक महत्वपूर्ण आधार हो । २० वर्ष उमेर नपुगी गर्भवती हुनबाट रोक्न, उपयुक्त जन्मान्तर कायम गर्न, अनिच्छित गर्भ रोकी महिलाको स्वास्थ्य र सशक्तीकरण गर्नुका साथै जलवायुमा पर्ने नकारात्मक प्रभावलाई कम गर्न सहयोग पु¥याउने भएकाले परिवार योजना सेवाको पहुँचको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने परिवार योजनाको बारेमा काम गरिरहेको सस्था मुम्मेण्टम नेपालका कोशी प्रदेश संयोजक मजबुल आलमले बताउनु भयो । उहाँले आज झापाको दमक नगरपालिकामा यसको बारेमा जानकारी दिदै भन्नु भयो परिवार योजना प्रत्येक मानीसको जीवनलाई सुखी, खुसी , स्वस्थ्व र समृद्ध बनाउने एउटा महत्वपूर्ण आधार हो ।
आमा र बच्चाको स्वास्थ्य सुधारका लागि परिवार योजना सेवामा लगानी वृद्धि र पहुँच सुनिश्चित गर्ने महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका, स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य संस्था, निजी क्षेत्र, सरोकारवाला, तीनै तहका सरकारले प्राथमिकतामा राख्नु पर्नेमा उहाँको जोड छ । संविधान प्रदत्त हक प्राप्तिका लागि सबै पक्षको सहयोगको आवश्यकता छ ।
परिवार योजना सेवालाई सरकारको प्राथमिकतामा राख्नका लागि बजेट तय गर्दा नेपाल सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा पछिल्लो समय परिवार योजनाको क्षेत्रमा बजेट कम गर्दै लगेको विषयमा सरकारको ध्यान पुग्न जरुरी रहेको आलमले बताउनु भयो । अहिले यो क्षेत्रमा १ रुपैँया लगानी गर्ने हो भने यसले भविष्यमा तीन रुपैँया भन्दा बढि बचत गराउने भन्दै परिवार योजनामा लगानी बढाउनु पर्नेमा उहाँको जोड रहेको थियो ।
संविधानमा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य ऐन–२०७५ र नियमावली–२०७८ लगायत स्वास्थ्य नीति, रणनीति र निर्देशिकाहरूले परिवार योजनालाई महत्व दिइएको पाइन्छ ।
यसको सूचना र सेवा सबैका लागि त्यसमा पनि खास गरी हालसम्म यो सेवाको पहुँच र उपयोग कम भएका सीमान्तकृत समुदायहरूमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक छ ।
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य ऐन–२०७५ ले सबै स्थानीय तहले परिवार योजना लगायत प्रजनन स्वास्थ्यका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
