दमक, २२ साउन / सरकारले संविधान संशोधनको कुरा उठाइरहेको अवस्थामा संविधानसभा सदस्य दीपक कार्कीले नेपाल जस्तो सानो मुलुकका लागि प्रदेश खारेज गर्दै पालिकाहरुको संख्या घटाउनु पर्ने सुझाव राख्नु भएको छ ।
उज्लालो खबरको स्टुडियोमा भएको ‘उज्यालो संवाद’ कार्यक्रममा बोल्दै संविधानसभा निर्वाचनमा तात्कालिन झापा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ६ बाट निर्वाचित उहाँले सो धारणा राख्नु भएको हो । नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य रहनु भएका उहाँले आफुसमेत सहभागि भएर संविधान निर्माणको काम सम्पन्न गरिरहँदा त्यतिबेला पनि प्रदेश आवश्यक छैन भनेर कुरा उठेको स्मरण गर्नुभयो । आफुले पनि यसमा कुरा उठाएको तर बहुमतका धारणाका आधारमा प्रदेश राख्ने र त्यसको संख्या ७ सम्म पुगेको बताउनु भयो । ‘अब संविधान संशोधन गर्दा प्रदेश खारेजै गर्दा राम्रो हुन्छ । यो सानो मुलुकमा दुई तहको सरकारले काम चल्छ । पालिका आधा घटाउनु पर्छ । बरु वडा चाँही बढाएमा जनतालाई सेवा लिन अझ सहज बन्छ ।’
राजनीतिक स्थिरता र सुशासन कायम गर्न संविधान संसोधन गरेर साँचो तहमा लोकतन्त्रको अधिकार तल्लोतहसम्म सरल रुपले प्रवाह गर्नु आवश्यक रहेको उहाँको धारणा छ । यो खाले समानुपातिक नराखेर दल बाहिरका राख्नै पर्नेलाई सिट आरक्षण राख्नुपर्ने पनि उहाँले विचार राख्नुभयो । ‘समानुपातिकलाई राष्ट्रियसभामा समेट्नु बढी व्यवहारिक हुन्छ । आरक्षण राजनीतिक रुपमा हुनुहुन्न । पछि परेका विभिन्न क्षेत्रकालाई अनि विज्ञहरुलाई समेटेर राखिनु पर्छ ।’
संसदमा प्रतिनिधित्वका लागि दलहरुले ल्याउनुपर्ने न्यूनतम मतको सीमा अर्थात् ‘थ्रेसहोल्ड’ ३ प्रतिशतलाई बढाएर १० प्रतिशत बनाउनु पर्ने तर्क समेत उहाँले राख्नु भयो । निर्वाचन क्षेत्रको पनि वैज्ञानिक विभाजन नभएको उहाँको गुनासो छ । प्रतिनिधिसभामा बरु सिट घटाएर राष्ट्रियसभामा केही बढाउनु आवश्यक देखिदै आएको उहाँको धारणा छ ।
राजनीतिक स्थिरता तथा जनताको जीवनस्तरमा केही सुधार हुँदै स्थिती परिपक्व भइसकेपछि प्रत्यक्ष राष्ट्रपति वा प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीको कुरा ल्याउन सकिने पनि उहाँको विचार छ । जात र धर्मका आधारमा नभएर आर्थिक, सामाजिक हिसावले पछि परेकाहरुको पहिचान स्थापित गर्ने हिसावले संविधानले निर्दिष्ट गर्नुपर्ने पनि धारणा राख्नुभयो ।
