विर्तामोड, २१ चैत—विकास आयोजना कसरी छनोट हुन्छन् ? ती आयोजनाहरुका लागि वजेट विनियोजन गर्दा कस्ता विधि अपनाइन्छन् ? आम मानिसका लागि चासोको विषय भए पनि यो प्रक्रियाबारे कमैमात्र जानकार छन् ।
अहिलेसम्मको ‘विकासे विधि’ले आम नागरिकलाई छुन सकेकै छैन ।
अझ भनौं सत्ताधारी केही नेताबाहेक तल्लो तहका राजनीतिक नेतृत्वसमेत विकास प्रक्रियामा समावेश हुन पाउँदैनन् । सरकारी रुटिनअनुसारको वजेट भाषण सुनेर आफ्नो ठाउँमा यी यी योजना परेछन् भन्नुबाहेक आम नागरिकको भागमा विकासे ज्ञान पुग्नै सकेको छैन । यो अज्ञानताको फाइदा लिंदै मुठीभरहरुले राज्यको ढुकुटीमा व्रम्हलुट मच्चाउने मौका पाएका हुन् ।
विकासका नाममा हुने अनियमिताता र नेताहरुको मनमौजी रोक्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत वर्ष जारी गरेको ‘फर्मान’ ले अव केही सुधार हुने संकेत देखिएको छ । यसका लागि सरकारी अवधारणाको ‘ आयोजना वैंक’ भित्र सबै स्थानीय तह, प्रदेशसभा सदस्य, नागरिक समाज र स्थानीय संघ–संस्थालाई सामेल गरेर योजनाहरुको लामो सूची तयार हुँदैछ । प्रदेशस्तरका योजना आयोगहरु अहिले यो काममा जुटेका छन् ।
यही मेसोमा कोशी प्रदेश योजना आयोगले हालै सञ्चालनमा ल्याएको आयोजना वैकले प्रदेशको विकास योजना व्यवस्थापनमा नयाँ अभ्यास प्रस्तुत गरिरहेको छ । यस प्रणालीमार्फत अब लागू हुने सबैखाले विकास आयोजनाहरू व्यवस्थित रूपमा अभिलेख राख्दै, तिनको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने आयोगको कार्यसूची छ ।
यसअघि योजना आयोगले वजेट आउने अघिल्लो दिनसम्म नेताहरूको दबाबमा विकास आयोजनाहरू छनोट गर्ने तथा तिनलाई वजेट विनियोजन गर्ने प्रचलन रहेको थियो । प्रायःजसो नेताहरू विकास आयोजनाका लागि चिट लिएर अर्थमन्त्रीकहाँ पुग्ने गर्थे । यो प्रक्रियामा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कमी देखिन्थ्यो भने ठूला र महत्वपूर्ण योजनाहरूसमेत व्यक्तिगत लाभका आधारमा चयन गरिन्थे ।
कोशी प्रदेशको योजना आयोगका उपाध्यक्ष राजेन्द्र अधिकारी आयोजना वैक सञ्चालनमा आएपछि यो पुरानो प्रथा पूरै अन्त्य हुने दाबी गर्नुहुन्छ । आयोजना वैकको प्रमुख उद्देश्य भनेको योजनाहरूलाई व्यवस्थित रूपमा संकलन, अनुगमन र मूल्यांकन गर्नु हो । यस प्रणालीले सम्पूर्ण विकास आयोजनाहरूलाई एउटै ठेगानमा राख्न मद्दत पु¥याउनेछ ।
आयोजना वैक सञ्चालनमा ल्याउन प्रदेश सरकारको तर्फबाट योजना आयोगले विस्तृत प्रक्रिया तयार पारेको छ । यस प्रणाली अन्तर्गत प्रदेशका सबै मन्त्रालयहरू तथा सम्बन्धित निकायहरूले आफ्नो क्षेत्रका आयोजनाहरूलाई अनलाइन प्रणालीमार्फत दर्ता गर्नुपर्नेछ । तिनको प्राथमिकता निर्धारण, बजेट विनियोजन तथा कार्यान्वयनको अवस्था सबै विवरण अनलाइनमै अभिलेख राखिनेछ । अधिकारीको दाबा छ – ‘अब नेताहरूले व्यक्तिगत दबाबका आधारमा योजनाहरू पारित गराउन सक्ने छैनन् ।’
आयोजना वैकको नयाँ अभ्यासले विकास योजनाहरू दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थापन गर्ने छ । यसले समग्र विकास प्रक्रियालाई पारदर्शी, जवाफदेही र सुसूत्रीकरणतर्फ डो¥याउने विश्वास गरिएको छ ।
