महोदय,
पथरीशनिश्चरे नगरपालिका वडा नं. १० मा अवस्थित भूटानी शरणार्थी शिविर (जसलाई सन् २०२२ देखि ’बस्ती’ भनेर पनि चिनिन्छ) सन् १९९२ मा स्थापना हुँदा लगभग ४८ हेक्टरमा फैलिएको थियो, जुन हाल २५ हेक्टरमा सीमित छ । तेस्रो देश पुनर्वास कार्यक्रम अन्तर्गत लगभग १ लाख २० हजार शरणार्थीहरूको पुनर्वास भइसकेको भए तापनि हाल झापाको बेलडाँगी र पथरी शिविरमा करिब ६,५०० शरणार्थीहरू बाँकी रहेका छन् ।
बाँकी रहेका हामी शरणार्थीहरू गम्भीर समस्या र अनिश्चितताको पोको बनेर बसिरहेका छौं । हाम्रा समस्या समाधानका लागि विगतमा पटक–पटक ज्ञापनपत्र बुझाए तापनि कुनै ठोस सुनुवाइ नभएकाले हाल भोगिरहेका प्रमुख समस्याहरूलाई पुनः यस पत्रमार्फत ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं :
१. परिचय–पत्र नवीकरणमा ढिलाइ :
सन् २०२२, २०२३ र २०२४ मा म्याद सकिएका शरणार्थी परिचय–पत्रहरू हालसम्म नवीकरण हुन सकेका छैनन् । नवीकरणका लागि आवश्यक सम्पूर्ण तथ्याङ्क हामीले सम्बन्धित निकायमा उपलब्ध गराइसकेका छौं, तर प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । परिचय–पत्र नहुँदा दैनिक जीवनयापन, स्वास्थ्य सेवा र अन्य अत्यावश्यक कार्यहरूमा गम्भीर असर परेको छ ।
२. बालबालिकाको जन्म दर्तामा समस्या :
शिविरमा हालै जन्मेका बालबालिकाहरूको जन्म दर्ता शरणार्थी समन्वय इकाई (आइसीयु) मार्फत हुने गरेतापनि वडा कार्यालयबाट गरिनुपर्ने आधिकारिक दर्ता प्रक्रिया पूर्ण रूपमा रोकिएको छ । एउटा मानवले पाउनुपर्ने जन्मसिद्ध अधिकारबाट हाम्रा बालबालिकाहरू वञ्चित हुनुपरेको छ । शरणार्थीको ट्याग लिएर जन्मनु र त्यसपछि जन्मदर्ता जस्तो आधारभूत अधिकार पनि नपाउनु, यो कस्तो विडम्बना हो ?
३. मिश्रित विवाह र सम्बन्धविच्छेदका कारण सिर्जित समस्या :
मिश्रित विवाह : शरणार्थी महिलाले गैर–शरणार्थी (नेपाली नागरिक वा अन्य) सँग विवाह गरेको खण्डमा त्यस्ता महिलाहरूको परिचय–पत्र नवीकरण रोकिएको छ । साथै, उनीहरूबाट जन्मेका बालबालिकाहरूको जन्म दर्तासमेत हुन सकेको छैन, जसले उनीहरूको भविष्य थप अन्योलग्रस्त बनाएको छ ।
सम्बन्धविच्छेद : गैर–शरणार्थीसँग विवाह गरी पछि सम्बन्धविच्छेद भएर शिविरमै फर्किएका महिलाहरूको अवस्था झनै जटिल छ । यस्ता मामिलामा उचित छानबिन गरी उनीहरूको परिचय–पत्र नवीकरण गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।
४. जिम्मेवारी हस्तान्तरणमा अस्पष्टता :
शरणार्थी सम्बन्धि राष्ट्रसंघीय उच्चायोग (युएनएचसीआर)को भनाइअनुसार सन् २०२० मा शरणार्थीसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात र जिम्मेवारी नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको भन्ने कुरा बारम्बार सुन्नमा आएको छ । तर, उक्त हस्तान्तरण कुन–कुन शर्त र सम्झौतामा भएको हो भन्नेबारे बस्ती व्यवस्थापन समिति र शिविरवासी पूर्ण रूपमा अनभिज्ञ छौं । यो अस्पष्टताले गर्दा समस्या समाधानका लागि कोसँग पहल गर्ने भन्नेमा हामी अन्योलमा छौं ।
५. दीर्घकालीन समाधानको अभाव :
सन् २०२० देखि आजसम्मको अवधिमा शरणार्थीका समस्या समाधानका लागि कुनै ठोस प्रगति भएको हामीले महसुस गर्न सकेका छैनौं । हामीले यी सबै समस्याहरू हरेक सरोकारवालाहरूसँगको बैठकमा, चन्द्रगढीस्थित कार्यालयमा र गृह मन्त्रालय तथा युएनएचसीआरसँगको भेटमा समेत राख्दै आएका छौ ं। तर, हाम्रो बसोबासको कुनै ठोस र दीर्घकालीन निर्णय नहुँदा हाम्रो भविष्य अनिश्चित बनेको छ ।
हाम्रो एउटै आवाज र प्रश्न छ – यी समस्याहरूको कहिलेसम्म समाधान हुन्छ ? हामीलाई जन्मसिद्ध अधिकार, मानवीय सम्मान र सुरक्षित भविष्यको प्रत्याभूति कहिले मिल्छ ? अतः यस ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत हाम्रा यी गम्भीर समस्याहरूलाई तत्काल सम्बोधन गरी दीर्घकालीन समाधानको बाटो पहिल्याइदिनुहुन सम्बन्धित सबै निकायसमक्ष जोडदार माग गर्दछौ ं।
भवदीय,
बस्ती व्यवस्थापन समिति तथा समस्त शरणार्थी समुदाय
(राई, मोरङको पथरी शनिश्चरेस्थित भुटानी शरणार्थी रहेको ‘बस्ती व्यवस्थापन समिति’का सचिव हुनुहुन्छ )
