मोरङ,२९ पुस । मोरङको पथरी शनिश्चरे–२ स्थित चौतारी सामुदायिक वन समूहको २६औँ वार्षिक साधारणसभा सोमबार सामुदायिक वन कार्यालयको परिसरमा सम्पन्न भएको छ। अध्यक्ष टंकप्रसाद कन्दङ्वा काम विशेषले बाहिर रहनु परेकाले साधारणसभा समूहकी उपाध्यक्ष रिता ढकाल÷राईको अध्यक्षतामा सम्पन्न भयो। साधारणसभाले वन व्यवस्थापनसँगै सामाजिक न्याय, गरिबी न्यूनिकरण र स्थानीय विकासका प्राथमिकतामाथि गहिरो बहस र प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
कार्यक्रममा उपाध्यक्ष रिता ढकाल÷राईले आर्थिक वर्ष २०८२÷२०८३ का लागि प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सामुदायिक वनलाई केवल काठ–दाउराको स्रोतका रूपमा होइन, स्थानीय विकास, सामाजिक समावेशीकरण र वातावरणीय सन्तुलनको केन्द्रका रूपमा अगाडि बढाइने स्पष्ट पार्नुभयो। सचिव गंगा रिजालले आ.व. २०८१÷२०८२ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै वन संरक्षण, उपभोक्ता सहभागिता र संस्थागत सुशासनका क्षेत्रमा भएका उपलब्धिहरू सार्वजनिक गर्नुभयो। कोषाध्यक्ष रिना श्रेष्ठले सोही आर्थिक वर्षको प्राप्ति–भुक्तानी तथा आय–व्यय विवरण र आगामी वर्षका लागि प्रस्तावित बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो भने लेखा समिति संयोजक नविन किशोर सुवेदीले आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमार्फत वित्तीय पारदर्शिताको अवस्थाबारे जानकारी गराउनुभयो।
साधारणसभामा गरिबी न्यूनिकरण कार्यक्रमअन्तर्गत पाँच जना उपभोक्तालाई चिरान सखुवाका कोरा बत्ति निःशुल्क वितरण गरियो। त्यस्तै, सरस्वती आधारभूत विद्यालयका एक छात्र र एक छात्रालाई पाठ्य सामग्री प्रदान गर्दै सामुदायिक वनले शिक्षा क्षेत्रमा पनि आफ्नो सामाजिक दायित्व निर्वाह गरिरहेको सन्देश दिएको छ। कार्यक्रममा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ कोशी प्रदेशका महासचिव रेनुका दाहाल, प्रदेश सदस्य अग्नि पौडेल, समूहका प्रमुख सल्लाहकार रत्नबहादुर बस्नेत, संस्थापक अध्यक्ष पार्थबहादुर बुढाथोकीलगायतको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो।
कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले समानताको आधारमा विकास योजनाहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए। वन उपभोक्ता समूहभित्र महिला, दलित, विपन्न र सीमान्तकृत समुदायको प्रभावकारी सहभागिता सुनिश्चित नगरी दिगो वन व्यवस्थापन सम्भव नहुने धारणा व्यक्त गरियो। सामुदायिक वनले आम्दानीको न्यायोचित वितरण, पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया र स्थानीय आवश्यकताअनुसारका विकास कार्यक्रमलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालियो। नेपालमा सामुदायिक वनको अवधारणा २०४० को दशकदेखि संस्थागत रूपमा अघि बढे पनि यसको जरा स्थानीय स्तरका संघर्ष र आन्दोलनसँग जोडिएको छ। राज्य नियन्त्रणमा रहेका वन क्षेत्रहरू स्थानीय उपभोक्ताको सक्रिय सहभागितामा संरक्षण र उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने मागसँगै चरणबद्ध आन्दोलनहरू चले। वन ऐन र नियमावलीमार्फत उपभोक्ता समूहलाई कानुनी मान्यता दिएपछि सामुदायिक वनले संरक्षणसँगै जीविकोपार्जन र स्थानीय विकासमा ठोस योगदान दिन थाले। चौतारी सामुदायिक वन पनि यही ऐतिहासिक प्रक्रियाको उपज हो, जसले समय–समयमा नीति, संरचना र कार्यशैली परिमार्जन गर्दै आफूलाई सुदृढ बनाउँदै आएको देखिन्छ।
यस वर्षको साधारणसभाले सामुदायिक वनलाई केवल प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापक होइन, सामाजिक परिवर्तनको संवाहक संस्थाका रूपमा स्थापित गर्ने दिशामा थप स्पष्टता दिएको छ। संरक्षण, सुशासन र समावेशी विकासलाई एकै सूत्रमा बाँध्ने प्रयासले चौतारी सामुदायिक वनलाई आगामी दिनमा अझ जिम्मेवार र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
