शैक्षिक परामर्श व्यवसाय : अपराधीकरण होइन, नीतिगत सम्मानको खाँचो

कुनै पनि राष्ट्रको समृद्धि केवल प्राकृतिक स्रोत वा सरकारी संयन्त्रले मात्र निर्धारण गर्दैन। निजी क्षेत्र, उद्यमशीलता, ज्ञान, सीप र अन्तर्राष्ट्रिय अवसरलाई राज्यले कसरी उपयोग गर्छ भन्ने कुराले पनि राष्ट्रको भविष्य तय गर्छ। दुर्भाग्यवश, नेपालमा पछिल्ला केही वर्षयता शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई हेर्ने सरकारी दृष्टिकोण हेर्दा एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ—के राज्यले यस क्षेत्रलाई विकासको साझेदार ठानेको छ, कि सम्भावित अपराधी?

व्यवसायलाई नियमन गर्नु राज्यको कर्तव्य हो। तर नियमन र अविश्वासबीच ठूलो भिन्नता हुन्छ। नियमको उद्देश्य व्यवसायलाई सुधार्नु हो, समाप्त गर्नु होइन। तर पछिल्ला नीतिगत बहस, अत्यधिक धरौटी, जटिल प्रशासनिक प्रक्रिया र शंकाको मानसिकताले हजारौं इमानदार व्यवसायीलाई पनि दोषीको बेञ्चमा उभ्याइरहेको अनुभूति गराएको छ।

नेपालमा शैक्षिक परामर्श व्यवसाय कुनै विलासिताको उद्योग होइन। यो एउटा सेवा उद्योग हो, जसले हजारौं युवालाई विश्वका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयसँग जोड्छ, विद्यार्थीलाई सही सूचना दिन्छ, भाषा तयारी गराउँछ, भिसा प्रक्रिया सहजीकरण गर्छ र अभिभावकलाई विश्वसनीय परामर्श प्रदान गर्छ। यदि यो क्षेत्र व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन भयो भने यसले विद्यार्थी, राज्य र अर्थतन्त्र तीनै पक्षलाई लाभ पुर्‍याउँछ।

आज नेपालभर अनुमानित १० हजार हाराहारीमा शैक्षिक परामर्श तथा भाषा शिक्षण संस्था सञ्चालनमा छन्। प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा ५० हजारभन्दा बढी नेपालीले यस क्षेत्रबाट जीविकोपार्जन गरिरहेका छन्।

कार्यालय सहयोगीदेखि भाषा प्रशिक्षक, आईटी विज्ञ, लेखापाल, परामर्शदाता, मार्केटिङ कर्मचारी, सुरक्षा गार्ड, घरधनी, बैंक तथा बीमा क्षेत्रसम्म यस उद्योगसँग जोडिएका छन्। यसको आर्थिक प्रभाव कार्यालयको चार पर्खालभित्र सीमित छैन।
प्रश्न उठ्छ—यदि अत्यधिक धरौटी वा अव्यावहारिक नीतिका कारण हजारौं संस्था बन्द भए भने यी हजारौं कर्मचारीको रोजगारीको जिम्मेवारी कसले लिन्छ? के सरकारले उनीहरूका लागि नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ? यदि छैन भने रोजगारी दिने क्षेत्रलाई कमजोर बनाउनु कुन आर्थिक सिद्धान्तअनुसार उचित हुन्छ?

यस क्षेत्रमा हजारौं उद्यमीले करोडौं रुपैयाँ लगानी गरेका छन्। धेरैले बैंक ऋण लिएका छन्, धेरैले आफ्नै घरजग्गा धितो राखेका छन्। राज्यले लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने, तर लगानी सुरक्षित हुने वातावरण नदिने हो भने भविष्यमा कुन उद्यमीले नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्ने साहस गर्ला? लगानीको सुरक्षा राज्यको संवैधानिक र नैतिक दायित्व पनि हो।

विदेश अध्ययनका विषयमा अर्को बहस “ब्रेन ड्रेन” हो। यो शब्द धेरै प्रयोग हुन्छ, तर कम विश्लेषण गरिन्छ। १८–२० वर्षको उमेरमा विदेश अध्ययनका लागि जाने नेपाली युवा केवल देश छोडेर जाने नागरिक होइनन्। उनीहरू ज्ञान, सीप, प्रविधि, अनुसन्धान, अन्तर्राष्ट्रिय कार्यसंस्कृति र विश्वव्यापी अनुभव हासिल गर्न जाने विद्यार्थी हुन्।

आज अस्ट्रेलिया, क्यानडा, बेलायत, जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी तथा अन्य देशमा अध्ययन गरिरहेका हजारौं नेपाली विद्यार्थी कानुनी रूपमा अध्ययनसँगै काम गरिरहेका छन्। उनीहरूले आफ्नै खर्च धानिरहेका छन्, परिवारलाई आर्थिक सहयोग गरिरहेका छन् र अध्ययन पूरा गरेपछि दक्ष जनशक्तिका रूपमा स्थापित भइरहेका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालमा करिब १७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विप्रेषण भित्रिएको छ। यो नेपालको इतिहासमै उच्चमध्ये एक हो। यसले नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति मजबुत बनाएको छ, आयात धान्न सहयोग गरेको छ र लाखौं परिवारको जीवनस्तर उकासेको छ। विदेश अध्ययनका लागि गएका धेरै नेपाली पनि यही विप्रेषण प्रणालीको महत्वपूर्ण हिस्सा बनेका छन्।

त्यसैले विदेश अध्ययनलाई केवल “ब्रेन ड्रेन” भनेर बुझ्नु आजको विश्व यथार्थसँग मेल खाँदैन। आधुनिक अर्थशास्त्र र मानव पूँजी विकासको सिद्धान्तले यसलाई Brain Gain, Brain Circulation र Global Talent Mobility का रूपमा व्याख्या गर्छ। विदेशमा बसेको नेपालीले पनि नेपालका लागि लगानी गर्न सक्छ, प्रविधि ल्याउन सक्छ, अन्तर्राष्ट्रिय बजार खोल्न सक्छ र ज्ञान हस्तान्तरण गर्न सक्छ।

यदि सरकारले वास्तवमै ब्रेन ड्रेन रोक्न चाहन्छ भने समाधान कन्सल्टेन्सी बन्द गर्नु होइन। समाधान भनेको नेपालभित्र विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय बनाउनु हो। अनुसन्धानमा बजेट बढाउनु हो। निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण बनाउनु हो। उद्यम गर्न सहज बनाउनु हो। योग्यता अनुसारको रोजगारी सिर्जना गर्नु हो। युवाले भविष्य देख्ने वातावरण निर्माण गर्नु हो।

आज नेपालबाट युवा किन बाहिरिन्छ? यसको उत्तर शैक्षिक परामर्श संस्था होइन। उत्तर हो—बेरोजगारी, राजनीतिक अस्थिरता, सीमित अवसर, कमजोर अनुसन्धान, अनिश्चित भविष्य र विश्वस्तरीय शिक्षाको अभाव। यी समस्याको समाधान नगरी परामर्श संस्थालाई दोष दिनु रोग होइन, लक्षणको उपचार मात्र हो।

हो, यस क्षेत्रमा पनि विकृति छन्। झुटा आश्वासन दिने, अनधिकृत शुल्क लिने, गलत सूचना दिने र विद्यार्थीलाई ठगी गर्ने संस्थामाथि राज्यले कुनै सम्झौता गर्नु हुँदैन। तर अपराधीलाई सजाय दिने नाममा सम्पूर्ण उद्योगलाई सजाय दिनु कानुनी न्याय र आर्थिक विवेक दुवै दृष्टिले गलत हो।
राज्यले निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा होइन, साझेदारी गर्नुपर्छ। नीति बनाउँदा व्यवसायी, विद्यार्थी, अभिभावक, विश्वविद्यालय, बैंकिङ क्षेत्र र विज्ञसँग व्यापक परामर्श गर्नुपर्छ। नियमन प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ, पूर्वाग्रहमा होइन। धरौटी यथार्थमा आधारित हुनुपर्छ, दण्डका रूपमा होइन।

नेपाल आज आर्थिक रूपान्तरणको चरणमा छ। यस्तो बेला रोजगारी सिर्जना गर्ने, कर तिर्ने, विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय अवसरलाई नेपालसँग जोड्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नु आवश्यक छ। यदि राज्यले यस्ता क्षेत्रलाई निरुत्साहित गरिरह्यो भने यसको असर केवल व्यवसायीमा मात्र होइन, हजारौं परिवार, लाखौं विद्यार्थी र समग्र अर्थतन्त्रमा पर्नेछ।

नेपालका युवालाई विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्न दिनु अपराध होइन। उनीहरूलाई सही बाटो देखाउने व्यवसाय पनि अपराध होइन। अपराध भनेको अवसर सिर्जना नगरी अवसर खोज्नेलाई दोष दिनु हो।

अब समय आएको छ—शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई अपराधीको आँखाले होइन, राष्ट्र निर्माणका साझेदारको आँखाले हेरौँ। राज्य र निजी क्षेत्रबीच विश्वासको पुल निर्माण गरौँ। किनकि विश्वासले लगानी बढाउँछ, लगानीले रोजगारी सिर्जना गर्छ, रोजगारीले समृद्धि ल्याउँछ, र समृद्धिले मात्र युवालाई स्वदेशप्रति आशावादी बनाउँछ।

लेखक : चिरन न्यौपाने