काठमाडौं ,८ साउन।सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी सात वटा मुद्दा दायर गर्दै १२१ जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ।
विभागले बिहीबार सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार ती प्रतिवादीविरुद्ध करिब १ खर्ब १८ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गरिएको छ। यो रकमले नेपालमा अवैध सम्पत्तिको अनुसन्धान र नियन्त्रणलाई सरकारले कडाइका साथ अघि बढाएको संकेत गरेको छ।
विभागका अनुसार प्राप्त हुने सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी सूचनालाई पहिलो चरणमा स्क्रिनिङ कमिटीले अध्ययन गर्छ। प्रारम्भिक अनुसन्धान आवश्यक देखिएपछि अनुसन्धान अधिकृत तोकी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइन्छ।
अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन विभागमा चार अनुसन्धान शाखा, कानुन तथा परामर्श इकाई, प्रशासन तथा योजना शाखा, अनुसन्धान समन्वय शाखा र प्रहरी शाखा सञ्चालनमा रहेका छन्।
विभागले राजस्व चुहावट, भन्सार, अन्तःशुल्क, व्यापारसँग सम्बन्धित मनी लाउन्डरिङ तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणका कसुरमाथि अनुसन्धान गर्दै आएको जनाएको छ। पछिल्लो समय यस्ता आर्थिक अपराधको अध्ययन, अनुसन्धान र अभियोजनलाई अझ तीव्र बनाइएको विभागको भनाइ छ।
