काठमाडौं,१९ असोज । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले १५औँ महाधिवेशनको बन्दसत्रमा पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिका लागि उच्च नैतिक मापदण्ड र स्पष्ट कार्यप्रतिबद्धताको प्रस्ताव गर्नु भएको छ । प्रतिवेदनमा उम्मेदवारी नेतृत्वको कृपा वा आर्थिक सामथ्र्यका आधारमा नभई पारदर्शी र स्पष्ट प्रक्रियाबाट तय गरिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । उम्मेदवार छनोटमा पार्टी सदस्यको मत, समर्थक तथा शुभेच्छुकको सहभागिता र सार्वजनिक मतसर्वेक्षणलाई आधार बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
‘कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले सार्वजनिक उत्तरदायित्व र नैतिक आचरणको उच्च मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ । उम्मेदवारी नेतृत्वको कृपा वा आर्थिक सामथ्र्यको पुरस्कार हुने छैन । छनोटदेखि निर्वाचित भएपछि गर्ने कामसम्म स्पष्ट प्रक्रिया र सार्वजनिक प्रतिबद्धता आवश्यक हुनेछन्,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । आकांक्षी उम्मेदवारको योग्यता, सामुदायिक योगदान, विगतको कार्यसम्पादन, इमानदारी तथा नैतिक आचरणको परीक्षण गरिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, प्राइमरीको प्रक्रिया पारदर्शी बनाउँदै छनोटका आधार परीक्षण गर्न सकिने गरी अभिलेख राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार उम्मेदवारका आकांक्षीलाई नेतृत्वसम्बन्धी प्रशिक्षण दिइनेछ । अन्तिम छनोटमा परेका उम्मेदवारले गभर्नेन्स इन्स्टिच्युटसँग आबद्ध भएर आफ्नो अधिकारक्षेत्रमा गर्ने कामको सार्वजनिक प्रतिबद्धता प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । त्यसमा प्राथमिकता, आवश्यक स्रोत र प्रगति मापनका आधारसमेत स्पष्ट गरिने प्रस्ताव छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यसम्पादनलाई पार्टीगत मूल्याङ्कनको आधार बनाइने तथा उनीहरूले आफ्ना कामको प्रगति र पूरा हुन नसकेका प्रतिबद्धताका कारण सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्थानीय तहमा सेवा मापदण्ड, एकद्वार सेवा, सहभागितामूलक योजना, निष्पक्ष नियुक्ति र नियमित सार्वजनिक सुनुवाइको अभ्यास अघि बढाउने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । संघमा प्रतिपक्षको निगरानी तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा प्राप्त अधिकारको प्रयोगलाई एउटै सार्वजनिक उद्देश्यसँग जोड्ने उल्लेख छ ।
सरकारमा नरहेको अवस्थामा पनि कांग्रेसले अध्ययन, नागरिक सहकार्य र अनुगमनलाई निरन्तरता दिने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । त्यस्तै, स्वच्छ र कम खर्चिलो निर्वाचन तथा विदेशमा वा स्थायी निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेका नागरिकको मतदान पहुँच सुनिश्चित गर्न निर्वाचन सुधारका कार्यक्रम अघि बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ । मतदानको विश्वसनीयता र गोपनीयता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा पनि प्रतिवेदनले जोड दिएको छ ।
