विराटनगर/
बिहिबार प्रदेश १ सभाको सभाहलमा केन्द्र सरकारको आलोचना भएको छ । केन्द्र सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज भएपछि त्यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । सडक देखी सदन सम्म यो विषयले प्रवेश पाएको छ । यसैक्रममा प्रदेश १ को सदनमा पनि यो विषयमा प्रदेश सांसदहरुले परमादेश सरकारको यो निणर्यको कडा भर्तसना गरेका छन् ।
प्रदेश सभाको आठौँ तथा बजेट अधिबेशनको बाईसौँ बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै संखुवासाभाका प्रदेशससभा सदस्य तुल्सीप्रसाद न्यौपानेले भुमिहिन तथा सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेर सकुम्वासीलाई ढाड सेक्ने काम गरेको आरोप लगाउनुभयो । वहाले अहिलेको सरकारले अघिल्ल्लो सरकारले गरेका निणर्य उल्ट्याउन गरेको निणर्यको बिरोध गर्दै ओली नेतृत्वको सरकारले बनाएको भैरहवा बिमास्थन र पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल पनि भत्काएर देखाउन चुनौती दिनुभयो । यस्तै उहाँले धरहरा भत्काएर देखाउन पनि सरकारलाई चुनौती दिनुभएको छ ।
जनादेशबाट बनेको ओली सरकारले गरेको जनप्रीय कामका निणर्यमा बारेमा परमादेशबाट बनेको सरकारले उल्टाउन थालेको छ । यसैक्रममा गत मंगलबार केन्द्र सरकारको मन्त्री परिषदले भूमि समस्या समाधान सम्बन्धीको आयोग खारेज गरेको हो । श्रोतका अनुसार सो आयोग पूःन गठन गरि देशभरमै गठबन्दनका कार्यकर्ताको भर्ती गर्ने तयारी गरिएको छ ।
गठबन्धनबाट बनेको सरकारले अझैसम्म मन्त्री मण्डल समेत पुरा गर्न नसकेको भन्दै जिल्ला र प्रदेशतहका कार्यकर्तालाई व्यवस्थपन गर्न यस्ता सम्बैधानीक आयोगहरुमा कैची लगाउन थालेको छ । तर यस प्रकारको कैचीले यस परमादेशको सरकार धेरै दिन नटिक्ने सडकमा आन्दोलन गरिरहेका भूमिहिन सुकुम्बासीहरुले बताएका छन् । सरकारले यो निणर्य फिर्ता नलिएर सर्वोच्चको ढोका ढक् ढक्याउने पनि बताइएको छ ।
