विराटनगर/
गठन भएको चार वर्षसम्म पनि प्रदेश १ सरकारले स्थायी संरचना तयार गर्न सकेको छैन । यहाँसम्म कि, स्थायी संरचनाकै अभावमा प्रदेश सरकारले ठुलो रकम घर भाडाबापत खर्च गर्नु परिरहेको छ । प्रदेश सरकारको नाममा कुनै पनि स्थायी संरचना नहुँदा आवश्यक सरकारी भवनका लागि भाडाबापत रकम खर्च गर्नु परेको हो ।
हाल मुख्यमन्त्रीको कार्यालयदेखि मन्त्रालयसमेत संघको नाममा रहेकाले प्रदेश सरकारको नाममा प्रदेशका कुनै पनि स्थायी संरचना नदेखिएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।प्रदेश १ सरकारले घर भाडाबापत मात्रै वार्षिक साढे ४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ । प्रदेश सरकारका मन्त्रालय मातहतका कार्यालय सञ्चालनदेखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुका लागि सरकारी निवासको घर भाडाबापत वार्षिक साढे करोड रकम खर्च हुने गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् लगायत सात वटा मन्त्रालय संघ सरकार मातहतका भवनमा रहेकाले ती भवनको भाडाबापतको रकम भने सरकारले भुक्तानी गर्ने गरेको छैन । त्यसबाहेक मन्त्रीको सरकारी निवासका लागि भाडामा लिइएका निजी घर, प्रदेश सरकार अन्तर्गतका विभिन्न सेवा कार्यालयका लागि प्रयोग गरिएको भवनको भाडाबापत प्रदेश सरकारले रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व थपिएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार प्रदेश सरकारले मन्त्रीका लागि लिएको सरकारी निवास साथै प्रदेश कार्यालयका लागि गत वर्षमात्र ४ करोड ५९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय विराटनगरका अनुसार मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय, प्रदेश सरकार अन्तर्गतका कार्यालय र निवासको भाडामा मासिक ३८ लाख २८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
आफ्नो स्थायी संरचना नहुँदा संघ सरकारको अधिनमा रहेका भवनबाटै प्रदेश सरकारको प्रशासनिक कार्य सञ्चालन हुँदै आएको छ । विराटनगरका पुराना भवनलाई टालटुल गरेर प्रदेश सरकारका कार्यालय राखिएका छन् ।प्रदेश सरकारले यो चार वर्षको समयमा जम्मा एउटा संरचना आफ्नो खर्चमा तयार गरेको छ । त्यो पनि पछि जिल्ला समन्वय समितिलाई छाडेर जानुपर्ने छ ।
जिससले उपलब्ध गराएको भवनलाई संसद् सचिवालयको रूपमा प्रयोग गरिँदै आएकोमा प्रदेश सरकारले यही भवन परिसरमा तीन करोड १० लाख रुयैयाँ लगानी गरेर प्रदेश सभाको नयाँ भवन निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ । प्रदेशसभाको भवन व्यवस्थित पार्ने कामसमेत सरकारले गर्न सकेको छैन ।
