विराटनगर, मंसिर ३
प्रदेशको नाम ‘कोशी’ राख्दा त्यसका पक्षमा मतदान गर्ने कोशी प्रदेशका ८२ सांसदलाई सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा सहभागिता जनाउनै नदिने घोषणा गर्दै ‘प्रदेश १ पुनः नामांकन संघर्ष समिति’ ले फेरि आन्दोलन घोषणा गरेको छ।
कोशीका पक्षमा मतदान गरेका ८२ सांसद र एमालेका थप तीन नेताहरूका हकमा यस्तो ‘कारबाही प्रभावकारी बनाउने’ घोषणा समितिले गरेको छ। २०७९ फागुन १७ मा प्रदेशसभामा कोशीका पक्षमा मतदान गर्ने नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ८२ जना सांसदलाई सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुन नदिने, जबरजस्ती गरे जे पनि हुनसक्ने चेतावनी दिँदै समितिले उनीहरूलाई कार्यक्रममै नबोलाउन भनेको छ।
‘कोशीका पक्षमा मत दिने ८२ जना र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सचिव योगेश भट्टराई र नेता महेश बस्नेतका हकमा यो कारबाही गरिएको छ,’ सोमबार विराटनगरमा आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै समितिका नेता प्रेम एक्तेनले भने, ‘अबको आन्दोलन निर्णायक हुनेछ।’
त्यसो त आफूलाई ‘पहिचानवादी’ दाबी गर्ने एक दर्जनभन्दा बढी विभिन्न समूह सम्मिलित यो संघर्ष समितिले यसअघि पनि प्रदेशका सांसदसहित ८५ जनालाई प्रदेशमा प्रवेश निषेधकै घोषणा गरेको थियो।
२०७९ फागुन १७ मा प्रदेशसभाको दुई तिहाई बहुमतले प्रदेशको नाम कोशी राखेको थियो। लगत्तै आफूलाई पहिचानवादी दाबी गर्ने समूहहरूले आन्दोलन घोषणा गरेका थिए। संघर्ष समितिले त्यहीबेला थालेको प्रदर्शनसहितको आन्दोलन थामिँदै चल्दै आएको छ। यतिका समयसम्म आन्दोलन नउठ्ने अवस्थामा अब आन्दोलन घोषणा किन भन्ने प्रश्नमा समितिका नेताहरूले ‘अबको आन्दोलनलाई निर्णायक बनाउने’ जवाफ दिएका छन्।
