काठमाडौं : सरकारले पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणदर तीव्र गतिमा बढेपछि माघ १५ सम्म भौतिक उपस्थितिमा पठनपाठन गर्न रोक लगाएको छ। गत मंगलबारयता पठनपाठन भएको छैन।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठनलाई निरन्तरता दिन भनेको छ।
तर, सबै निजी र सामुदायिक विद्यालयले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेका छैनन्।
नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीका अनुसार केही निजीले मात्रै अनलाइन माध्यमबाट पढाएका छन् भने सामुदायिकले सञ्चालन गरेका छैनन्।
‘केही दिनसम्म कोरोना खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए, त्यसैले पनि सञ्चालन नगरेका होलान्, अब गर्लान्,’उनले भने।
बरु सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ नेपालले वैकल्पिक माध्यमबाट बालबालिकाको पढाइ सुनिश्चित गर्न तीन तहकै सरकारसँग माग गरेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार २८ हजार ८ सय ३३ सरकारी र ६ हजार ६ सय ८७ निजी गरी हाल देशभर ३५ हजार ५ सय २० विद्यालय छन्।
मन्त्रालयले अनलाइनबाट पढाउन अनिवार्य भने गरेको छैन।
त्यसो त सामुदायिक स्कुलले अनलाइन कक्षाका लागि हतार गरेका छैनन्। तर निजीलाई भने चलाउन बाध्यता छ।
एकातर्फ उनीहरू कक्षा चलाएर शुल्क लिएर भाडा तिर्नु छ भने अर्कोतर्फ कोर्स सक्नुपर्ने बाध्यता छ।
त्यसैले निजी विद्यालय संगठनका अनुसार कतिपय विद्यालयले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन् भने केही सञ्चालन गर्ने तयारीमा छन्।
‘शिक्षण-सिकाइ जारी राख्नुपर्छ’
अभिभावक महासंघका अध्यक्ष भण्डारी सरकारले जारी गरेको ‘सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७’ बमोजिम तीन तहकै समन्वयमा शिक्षण सिकाइ जारी राखिनुपर्ने बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘सरकारले पहिला नै यो निर्देशिका जारी गरी सबै विद्यालयलाई तयार रहन भनेको थियो, तर सबै तयारीमा रहेनन्। त्यसैले वैकल्पिक सिकाइ पनि हुन सकेन।’
माघ १५ भन्दा बढी बिदा लम्बिए विद्यार्थीको पढाइमा असर पुग्ने भन्दै जोखिम कम भएका ठाउँका विद्यालय भौतिक उपस्थितिमै सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘इन्टरनेटको पहुँच भएका ठाउँमा मात्रै अनलाइन कक्षा हुन्छ, तर गाउँमा कहाँ इन्टरनेट खोज्नु? कहाँ रेडियो टेलिभिजन नि खोज्नु? हिमाली क्षेत्रमा विद्यार्थी नै पनि थोरै हुन्छन्, जोखिम नभएमा पठनपाठन गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
अनलाइन, रेडियोलगायत वैकल्पिक विधि अपनाएर पनि विद्यार्थीलाई पढाइबाट वञ्चित गर्नुनहुने उनको माग छ।
‘विद्यार्थीले २ सय २० दिनको पाठ्यक्रम पढ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि अफलाइनबाटै पनि सिकाइ जारी राख्नुपर्छ।’
भौतिक कक्षामै जोड
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन)का केन्द्रीय अध्यक्ष टीकाराम पुरीले स्रोतसाधन भएका विद्यालयले अनलाइन कक्षा चलाएको बताए।
उनका अनुसार अधिकांश विद्यालयले साता दिनपछि अनलाइन अध्यापन थाल्ने तयारीमा छन्।
उनले पनि सकेसम्म भौतिक उपस्थितिमै पठनपाठन सञ्चालन गर्न सरकारसँग माग गरेको बताउँछन्।
‘विज्ञहरूले कोरोना कमजोर बन्दै गएकाले अहिले रुघाखोकीजस्तै भएको बताएका छन्, त्यसैले माघ १५ सम्ममा संक्रमण घट्ने विश्वास लिएका छौँ, नघटेमा कम असर गरेको क्षेत्रमा विद्यालय खोल्न सरकारसँग माग गरेका छौँ,’ उनले भने।
कोरोना कारणले पटक-पटक विद्यालय बन्द हुँदा धेरै विद्यार्थी पढाइबाट वञ्चित भएको उनको भनाइ छ।
‘सबै ठाउँमा अनलाइनबाट पढाउन सकिँदैन, यसो गर्दा कोर्स पनि सकिँदैन, त्यसैले बन्द गरेर मात्र हुँदैन, यो नै एकमात्र समाधान होइन,’ उनले भने।
मन्त्रालय भन्छ : निर्देशिका बमोजिम गर्नू
शिक्षा मन्त्रालयले नेपालमा कोरोना देखिएको पहिलो चरणमै उक्त सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका जारी गरेको थियो।
बिदा अवधिभर निर्देशिकाले गरेको व्यवस्थाबमोजिम विद्यार्थीको सिकाइमा आवश्यक सहजीकरण गर्नुपर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक शर्मा बताउँछन्।
निर्देशिकामा स्थानीय तह तथा विद्यालयले स्रोतसाधनमा पहुँचका आधारमा विद्यार्थी पहिचान गरी वर्गीकरण गर्नु पर्नेछ।
रेडियोको पहुँचमा रहेका विद्यार्थीलाई केन्द्रले तयार पारेको सामग्री प्रशारण गर्नुपर्ने, टेलिभिजनको पहुँचमा भएकालाई कक्षागत सामग्री तयार पारी प्रशारण गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
त्यस्तै, कम्प्युटर भएको तर अनलाइन कनेक्टिभिटी नभएका विद्यार्थीलाई अनलाइनमा तयार गरिएको सामग्रीको अफलाइन मोडमा (सिडि वा पेन ड्राइभ-हार्डकपी) विद्यालय तथा स्थानीय तहमार्फत विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउन भनिएको छ।
इन्टरनेट तथा सूचना सञ्चार प्रविधि साधनमा पहुँच भएका विद्यार्थीलाई केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले अनलाइन सिकाइ सामग्री तयार पारी अनलाइनबाट उपलब्ध गराउने भनिएको छ।
निर्देशिकामा कुनै किसिमको प्रविधिमा पहुंँच नभएकालाई स्वअध्ययन वा सामग्रीको विद्युतीय प्रति छपाइ गरी वितरण गर्न भनिएको छ।
