दमक, पुष ३
नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई निजीकरण गर्ने डेढ दशकदेखिको योजना यो वर्ष पनि पूरा नहुने भएको छ।नेपाल धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष आएसँगै अर्थ मन्त्रालय नेप्सेको पुनर्संरचनाको योजनालाई थाती राखी नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सको आवेदन खुलाउन सक्रिय भएको हो।
नेप्सेको निजीकरणको प्रस्ताव एक वर्षदेखि अर्थमन्त्रीको टेबलमा छ भने नयाँ स्टक एक्सचेन्ज अनुमतिको फाइल प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा छ। दुवै फाइल सरकारको टेबलमा भए पनि स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरणले मात्रै प्राथमिकता पाएको छ।यसले नेप्से निजीकरणको विषय यो पटक पनि अगाडि नबढ्ने निश्चित देखिएको छ।
नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्रीसम्म सक्रिय बने पनि गत वर्ष मंसिरमै मन्त्रालय पुगेको नेप्से पुनर्संरचनाको प्रस्ताव ओझेलमा परेको छ।
नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया अगाडि बढाउन चौतर्फी दबाब आइरहेकाले पनि बजेटमै परेको योजना सेलाउँदै गएको स्रोत बताउँछ।अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईले निजीकरणको विषय मन्त्रालयको छलफलमै नआएको स्वीकार गर्नुभयो ।
