सिराह, पुष ४
सिरहाका १७ वटै पालिकाका अधिकांश किसानको अवस्था अहिले उनको जस्तै छ । गहुँमा मल छर्न किसानहरू सहकारी तथा मल पाइने पसलहरू भौंतारिरहेका भेटिन्छन् । तर, मल सहजै पाइँदैन । भेटिए पनि चर्को मूल्य तिर्नुपर्छ । भारतबाट तस्करी गरी ल्याइएको मात्रै होइन, सरकारी अनुदानकै मल पनि बजारका निजी पसलमा बिक्री भइरहेको पाइएको छ ।
गत मंसिर २६ मा कल्याणपुर नगरपालिका-८ मझाउबाट प्रहरीले सरकारी अनुदानको डीएपी र युरिया गरी ६२ बोरा मल नियन्त्रणमा लिएको थियो । स्थानीय सञ्जय साहले आफ्नै घरमा सञ्चालन गरेको जनरल स्टोरबाट उक्त अनुदानको मल महँगोमा बिक्री गरिरहनु भएको थियो ।
प्रहरीका अनुसार उनले प्रतिबोरा डीएपी ३५ सयदेखि ४ हजार र युरिया १५ सयदेखि १८ सयसम्ममा बेच्ने गरेका थिए । जबकि, कल्याणपुर नगरपालिकाले डीएपी प्रतिबोरा २५ सय र युरिया एक हजार रुपैयाँमा बेच्न भनेको छ ।
प्रहरीले मल मात्रै नियन्त्रणमा लिएको छ । सरकारी अनुदानको मलको कालोबजारी गर्ने साह भने फरार रहेको र खोजी कार्य भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय मिर्चैयाका प्रमुख डीएसपी पञ्चकुमार बाखुले जानकारी दिनुभयो ।प्रहरीले मल मात्रै नियन्त्रणमा लिएको छ ।
सरकारी अनुदानको मलको कालोबजारी गर्ने साह भने फरार रहेको र खोजी कार्य भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय मिर्चैयाका प्रमुख डीएसपी पञ्चकुमार बाखुले जानकारी दिनुभयो ।भारत तथा तेस्रो देशबाट सरकारले खरिद गरेर ल्याएको रासायनिक मल कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले कृषि सहकारी संस्थामार्फत किसानलाई अनुदानमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यहाँबाट स्थानीय तहले तोकेका सहकारीले डीएपी प्रतिबोरा २ हजार २ सय ७२ रुपैयाँ र युरिया प्रतिबोरा ८ सय २२ रुपैयाँमा किन्ने गर्छन् ।
सहकारीले बेच्ने मूल्य स्थानीय तहले निर्धारण गरिदिएको हुन्छ । तर, कतिपय सहकारीबाट नै सरकारी मल व्यापारीले लैजाने र कालोबजारीको समस्या देखिने गरेको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, सिरहाका प्रमुख दीपक पौडेल बताउनुभयो । सिरहामा ६४ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ । त्यसमध्ये ७५ प्रतिशत हाराहारीमा गहुँ खेती हुने गर्छ । यसका लागि कम्तीमा ४ हजार पाँच सय मेट्रिक टन डीएपी र ३ हजार मेट्रिक टन युरिया मल चाहिने पौडेलको भनाइ छ । तर, यसपल्ट गहुँ सिजनका लागि तीन चरणमा गरी १२ सय ७२ मेट्रिक टन डीएपी र १४ सय १० मेट्रिक टन युरिया मात्रै सिरहा आएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार अझै साढे ८ सय मेट्रिक टन डीएपी आउने क्रममा छ । सरकारले दिने मल पर्याप्त नभएकाले पनि मल अभाव देखिएको पौडेलको भनाई छ ।
