दमक, माघ २९
विपक्षी दलका नेता र सत्ता पूक्षका पनि केहि नेताले भूमि सम्बन्धी अध्यादेशको विरोध गर्न थालेपछि भूमि सम्बन्धी अध्यादेश विवादित बनेको छ। संसद्बाट पारित हुने/नहुने यकीन छैन। त्यसैले भूमिहीनले जग्गा पाउने विषय अन्योलमै छ।
सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले माघ २ मा ‘भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ जारी गर्नुभएको थियो । सरकारले यसलाई माघ ८ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले दर्ता गराएको अध्यादेश राष्ट्रिय सभामा भने पेश हुन बाँकी नै छ।राजनीतिक दलका नेताले विरोध र भूमिहीनले स्वागत गरेको व्यवस्था भूमि सम्बन्धी ऐनको दफा ५२ ‘ख’ मा गरिएको संशोधनसँग सम्बन्धित छ।
यसको उपदफा ४ को खण्ड ‘ग’ लाई संशोधन गर्न गरिएको नयाँ व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनाराको जग्गा, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिएको जग्गा, राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षको जग्गा, मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गा, हाल रूखबिरुवाले ढाकिएको वनको जग्गा र सडक सीमाभित्रका जग्गा, तर शुरू नापी हुँदाका बखत क्षेत्रीय नापी किताब वा लगतमा गौचर, हाट, हाटघाट वा बजार उल्लेख भएको जग्गा दफा ५२ ‘ग’ मा तोकिएको समयावधि भन्दा अगावैदेखि घरटहरा बनाई आवाद कमोत गर्दै आएका रहेछन् र त्यस्तो जग्गा शुरू नापी हुँदाको बखत क्षेत्रीय नापी किताबको विरह महलमा वा लगतमा उल्लेख भए बमोजिम हाल उपयोगमा छैन भन्ने बेहोरा जग्गा रहेको स्थानीय तहको कार्यपालिकाको किटानी निर्णय सहित लेखी आएमा त्यस्तो जग्गा भूमिहीन, दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासीलाई उपलब्ध गराउन बाधा पर्नेछैन।’
अध्यादेश मार्फत सरकारले गरेको व्यवस्था भूमिहीनको पक्षमा रहेको भूमि अधिकारकर्मी बताउँछन ।वन ऐनको आठौं संशोधनले सार्वजनिक जग्गा वितरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो। त्यसलाई वनले रोकेको थियो। त्यही अप्ठ्यारो फुकाइएको छ, उनीहरुको भनाई छ ।
तर विपक्षी दलका नेता भने केहि भूःमाफियाको सेटिङमा यो अध्याधेश आएको भन्दै विरोध गरीरहेका छन् ।
