दमक,चैत्र १
पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई राज्य ढुकुटीबाट सुविधा दिने कानुन बनाउन सरकार अग्रसर भएको समाचार बाहिरिएपछि अहिले त्यसको चौतर्फी आलोचना हुन थालेको छ ।
पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष, पूर्वसभामुख र राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्षलाई आजीवन मासिक भत्ता, घर भाडा/घर मर्मत खर्च, सवारीसाधन, सचिवालयमा कर्मचारी र सहयोगी राख्नेसहितका आजीवन सुविधा दिने गरी कानुनको मस्यौदा बनाउने समाचार आज बिहान सार्वजनिक भएको थियो ।
त्यसपछि सामाजीक सञ्जालमा यसको समर्थन भन्दा धेरै टिकाटिप्पणी र आलोचना भएको छ ।
संघीय संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले सरकारलाई राजनीतिक नेतृत्वभन्दा जनतालाई माथि राख्न सुझाव दिनुभएको छ ।
सरकारले पूर्वविशिष्टलाई आजीवन सुविधा दिने विधेयक ल्याउने तयारी गरेको भन्दै उनले सरकारलाई राजनीतिक नेतृत्वभन्दा जनतालाई माथि राख्न सुझाव दिनुभएको हो ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद खतिवडाले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेख्दै ‘राजनीतिक नेतृत्वभन्दा जनतालाई माथि राख । ‘पूर्वविशिष्टलाई आजीवन सुविधा’ आवश्यक छैन ।’ भन्नु भयो ।
‘पूर्वविशिष्टलाई आजीवन सुविधा रु यो बेमौसमी बाजा बजाई राम्रो हुन्न,’ उहाँले लेख्नुभयो ‘सरकार राम्रो काम गर । यस्ता कार्य बन्द गर ।’ सरकारले गर्न लागेको यो कामको नागरीक स्तरमा पनि चर्को आलोचना भइरहेको छ ।
