दमक, २४ चैत / आपराधिक गतिविधि गरेको भन्दै अमेरिकाबाट हालै भुटान पठाइएकाहरुलाई भुटानले जिम्मा लिएलगत्तै देश निकाला गरेको घटना तातो बहस बनेको छ ।
यसैबेला संयुक्त राष्ट्रसंघका अधिकारीहरुले वर्षौंदेखि राजवन्दीका रुपमा भुटानले आफ्ना नागरिकलाई जेलमा राखेको व्यवहारलाई अमानवीय भनेका छन् । ३५ वर्ष अघि १ लाख हाराहारीको संख्याका नेपालीभाषीलाई देश निकाला गरेको अवस्था । त्यो पीडाको घाउकाबीच पछिल्ला यी दुई घटनाका श्रृंखला भुटानको व्यवहारलाई अन्तराष्ट्रिय रुपमा उदांगो पार्दै मानवअधिकारको पक्षमा दर्विलो अभिमत जोड्ने कारक बनेका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका ६ जना विशेष प्रतिवेदकहरूद्वारा हालै सार्वजनिक गरिएको संयुक्त प्रतिवेदनले भुटानमा विशेष गरी राजनीतिक बन्दीहरूलाई गैर कानूनी रुपमा लामो समयसम्म बन्दी बनाइएको व्यवहारप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान तानेको छ । जसले गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घन भएको अवस्थाको पर्दाफास गरेको छ ।
भुटानका राजनीतिक बन्दीहरुको रिहाइका लागि विश्व अभियानका रुपमा रहेको ग्लोबल क्याम्पेन फर द रिलिज अफ पोलिटिकल प्रिजनर्स इन भुटान (जीसीआरपीपीबी) र ह्युमन राइट्स वाच (एचआरडब्ल्यू ) ले सो प्रतिवेदनको स्वागत गर्दै तत्काल भुटानका राजनीतिक बन्दीको तत्काल रिहाई गर्दै मानव अधिकार उल्लंघन रोक्न माग गरेको छ । प्रतिवेदनमा मनपरी गिरफ्तारी, यातना, अन्यायपूर्ण मुद्दाचलाउने अभ्यास र अमानवीय जेलका अवस्थाहरू जस्ता गम्भीर दुर्व्यवहारहरूको पर्दाफास गरिएको अवस्थाबाट ती नागरिकले न्याय पाउने आधार वन्ने एक विज्ञप्तिमार्फत विश्वास गरेको छ ।
राजनीतिक बन्दीहरूलाई तत्काल रिहा गर्न आह्वान
भुटानका राजनीतिक बन्दीहरुको रिहाइका लागि विश्व अभियान सञ्चालन गर्दै आएको जीसीआरपीपीबीले भुटानको जेलमा रहेका सबै राजनीतिक बन्दीहरूलाई तत्काल रिहा गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्डहरू पालना गर्न भुटान सरकारलाई आग्रह गरेको छ । संस्थाले संयुक्त राष्ट्रसंघ, मानवअधिकार संस्थाहरू र लोकतान्त्रिक सरकारहरू सहित सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई भुटानमा भइरहेको गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनको अन्त्यका लागि कूटनीतिक दबाब बढाउन आह्वान गरेको छ ।
जीसीआरपीपीबीका संस्थापक तथा ग्लोबल कोअर्डिनेटर राम कार्कीले द हेग, नेदरल्याण्ड्सबाट जारी विज्ञप्तिमा सो प्रतिवेदनले भुटानका राजनीतिक बन्दीहरूले भोगेका अन्यायहरूलाई प्रमाणित गरेको बताउनु भयो । उहाँले थप्नुभयो ‘अब उनीहरूको आवाज दबिनु हुँदैन । हामी पीडितहरू र उनीहरूका परिवारहरूसँग ऐक्यबद्धता जनाउँदै सबै राजनीतिक बन्दीहरूको पूर्ण रिहाइ नहुँदासम्म संघर्ष जारी राख्नेछौं ।’
कार्कीले सबै राजनीतिक बन्दीहरू रिहा भइ उनीहरुको नयाँ जीवन सुरु गर्न आवश्यक पुनःस्थापना कार्यक्रमहरू सुनिश्चित नगरिंदासम्म आफुहरुलाई विश्वव्यापी समर्थन प्राप्त भइरहने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो ।
वर्षौंसम्म भुटानले आफूलाई एक शान्तिपूर्ण हिमाली राष्ट्रको रूपमा चित्रण गर्दै आएको छ, तर यो प्रतिवेदनले त्यसको ठ्याक्कै उल्टो तस्वीर देखाएको छ । विशेष गरी नेपालीभाषी (ल्होत्साम्पा) जातीय समूहका थुप्रै राजनीतिक बन्दीहरूलाई प्रजातन्त्र र मानवअधिकारको पक्षमा आवाज उठाएको भन्दै अनुचित रूपमा जेल हालिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उनीहरू अमानवीय व्यवहार, लामो समयको पीडा, चिकित्सकीय सेवाको अभाव र न्यूनतम कानुनी सुरक्षाबाट वञ्चित छन् । प्रतिवेदनमा भनिएको छ ‘यो भुटानमा फरक मत राख्नेहरूप्रति गरिएको योजनाबद्ध दमनको संकेत हो ।’
प्रणालीगत दमनको रूपरेखा
प्रतिवेदनमा भुटानी अधिकारीहरूले आतंकवादविरुद्धको कानुन र राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी प्रावधानहरूको दुरुपयोग गरी राजनीतिक विपक्षीहरूलाई दमन गर्ने गरेको, राजनीतिक बन्दीहरूलाई प्रायः मुद्दा नचलाइकनै लामोसमय जेलमा राखिने, जबर्जस्ती स्वीकारोक्ति गर्न बाध्य पारिने र आफ्ना परिवारसँग सम्पर्क राख्न पनि रोक लगाइने गरेको उल्लेख छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेष प्रतिवेदकहरुले यातनाको प्रयोग, निष्पक्ष मुद्दाको अभाव, मौलिक मानवअधिकारको उल्लङ्घन र भुटानी जेलहरुको अमानवीय अवस्थाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरुले राजबन्दीहरूलाई क्षमादान दिई रिहा गर्न भुटान नरेशलाई आग्रह पनि गरेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन
भुटानले अहिलेसम्म नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धीअन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (आइसीसीपीआर), आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि (आइसीइएससीआर) र यातना विरुद्धको महासन्धि (सीएटी) जस्ता प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूमा हस्ताक्षर गरेको छैन । यद्यपि प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनहरू पालना गर्न भुटान बाध्य छ ।
प्रतिवेदकहरुले विश्व मानवअधिकार घोषणापत्र तथा सन् २०१९ मा गरिएको युनिभर्सल पिरियोडिक रिभ्यु (युपीआर) का सिफारिसहरूलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन् । सो प्रतिवेदनमा ३२ राजनीतिक बन्दीमध्ये १९ जनाको मुद्धाको दस्तावेज राखिएको छ । तर सबै ३२ जना बन्दीहरूका लागि न्यायको माग गरिएको छ ।
हाल भुटानका विभिन्न जेलमा रहेका राजवन्दीहरु
भुटानी जेलमा रहेका ३२ जना राजवन्दीहरुमा रिन्जिन वाङ्दी, तेन्जिन गावा जाङ्पो, किन्ले ग्याल्छेन, किन्ले पेन्जोर, रामलाल रावत, विष्णु राइ, मधुलाल बुढाथोकी, एम.बी. भुजेल, लोक बहादुर घले, शाह बहादुर गुरुङ, कुमार राई, प्रेम राई, गङ्गाराम ढकाल, भक्त बहादुर राई, मोनीकुमार प्रधान, प्रकाश मगर, हर्कबहादुर गुरुङ, डम्बर सिंह पुलामी, योगीप्रसाद सुब्बा, कुमार गौतम, हस्तबहादुर राई, सुकमान मगर, बिर्खबहादुर क्षेत्री, गोविन्द निरौला, नन्दलाल बस्नेत, ओमनाथ अधिकारी, खगेन्द्र खनाल, आइताराज राई, सनमान गुरुङ, चतुरमान तामाङ, चन्द्रराज राई र भीमबहादुर राई रहनु भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
(संयुक्त राष्ट्रसंघका ६ जना विशेष प्रतिवेदकहरूद्वारा हालै सार्वजनिक गरिएको संयुक्त प्रतिवेदनको लिंक..)
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=29588
https://www.facebook.com/share/v/1BfGDggunw/
