विराटनगर, ६ वैशाख । के तपाईंलाई आफ्नै खेतबारीको माटोको अवस्थाबारे कुनै जानकारी छ ? उत्पादन बढाउने होडमा जथाभावी रासायनिक मल र घातक विषादी प्रयोग गर्दा माटोमा रहेका सुक्ष्मजीवहरु नष्ट हुँदै गएको हेक्का त होला नि ?
आम नेपाली किसानले अहिलेसम्म नवुझेको कुरा हो—माटोको जीवन र मृत्यु । हरेक जीवित प्राणी र वनस्पतिको झै माटोको पनि जीवन हुन्छ र जथाभावी प्रयोग गरिने रासायनिक मल र विषादीले माटोका सुक्ष्मजीवहरु नष्ट पार्छ भन्ने कुरा किसानलाई वुझाइएको पनि छैन । जसका कारण माटोमाथि खुलेआम दोहन भइरहेको छ । प्राकृतिक स्रोतको रुपमा माटोको दीर्घकालीन संरक्षणको सवाल अहिले टड्कारो रुपमा खडा भएको छ ।
माटोमाथि खुलेआम भइरहेको दोहन रोक्न विकसित मुलुकहरु धेरै पहिलेदेखि सक्रिय भइसकेका छन् । माटो संरक्षणका लागि अमेरिकाले सन् १९३५ मै ‘स्वायल कन्जरभेशन सर्भिस’ स्थापना गरेको थियो । त्यसले त्यहाँको कृषि नीतिलाई मार्गनिर्देश गर्छ ।
छिमेकी देश भारतले पनि सन् २०१२ मै माटो स्वास्थ्य कार्ड सुरु गरेको थियो । जुन पछि गएर माटो नीतिमा रुपान्तरण भइसकेको छ । त्यस्तै अष्ट्रेलिया, युरोपेली संघजस्ता देश र निकायहरु पनि माटो संरक्षणका लागि पहिलेदेखि नै क्रियाशील रहेको विभिन्न तथ्यहरुबाट पुष्टि हुन्छ ।
नेपाल सरकारले भने अहिलेसम्म माटो संरक्षणको दीर्घकालीन योजना बनाउने तत्परता देखाएको छैन । यद्यपि कोशी प्रदेशको उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले माटो नीतिको खाका तयार पार्दै छ । मन्त्रालयका सचिव शरणकुमार पाण्डेका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तथा वजेटमार्फत् कोशीलाई प्राङ्गारिक प्रदेश घोषणा गर्ने दिशामा अघि बढ्ने योजना छ ।
के छ त माटो नीतिभित्र ? कहिलेदेखि र कसरी लागू हुन्छ यो नीति । कोशी प्रदेशको उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव शरणकुमार पाण्डेकै मुखबाट सुनौं ः
