जिरिखिम्ती, १६ बैशाख । मोरङको पथरी शनिश्चरे नगरपालिका–१० जिरिखिम्ती क्षेत्रमा पर्ने पूर्वपश्चिम मुख्य सडक क्षेत्रको कथाव्यथा अर्कै छ ।
डाँस खोलादेखि मोरङ्गी खोलासम्मको करिब १ किलोमिटर सडकखण्ड सडकको नक्सामा छैन, व्यक्तिको जग्गामा छ । अर्थात त्यहाँ ०२८ सालदेखि सडक बन्न थाल्दाको यो खाले समस्या समाधान हुनुको साटो सो क्षेत्रका १८ वटा घरसहित ४१ कित्ता जग्गाका धनी अहिलेको सडक विस्तारका क्रममा विस्थापित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । स्थानीय वासिन्दाले सडक बनेको आफ्नो नम्बरी जग्गाको मुआब्जा मागेको वर्षौं भयो । तर, उनीहरूले अझै मुआब्जा पाउनु त परै जाओस् बसेको घर भोग्दै आएको जग्गा छोडेर विस्थापित बन्नुपर्ने भएपछि त्यहाँ ठूलो समस्या उत्पन्न भएको छ ।
पूर्व–पश्चिम एसियन राजमार्गअन्तर्गत यो सडक खण्डको वयरवन–९ (थ) को ६४ नम्बर कित्तामा बाटो बनिरहेको छ । १९७० सालमा नापी भएर जग्गा कित्ताकाट भयो । त्यसको ५३ वर्षपछि सडकको लागि जग्गा छुट्याइयो । त्यो बेला सडकको नक्सा हाल सडक रहेको भन्दा ५० देखि ७० मिटरसम्म दक्षिणमा थियो । तर त्यो बेला पश्चिमी क्षेत्रको जंगलको मुखको मोरङ्गी खोलाको पुल नक्सा अनुसारको ठाउँमा बनाउँदा भासिएर समस्या भएपछि अलि उत्तरतर्फ सारेर बनाइयो । जसका कारण पुलबाट सडक सिधा पार्न डाँसखोलासम्मकै सडक उत्तरतिर व्यक्तिको जग्गातर्फ सारेर बनाइयो तर नक्सा पहिलेकै रह्यो, परिवर्तन भएन । यसखाले पीडाबाट जग्गा आवादगर्दाताका जीवन कटुवालसहितको परिवार समस्यामा परेको छ । ‘अहिले यहाँ मेरो भएको सबै ९ कठ्ठा जग्गा नै सडकको नक्सामा परेको छ ।’
त्यो बेला एउटै व्यक्तिको जग्गा तलमाथि हुँदा भोग गर्नैका लागि असर नपरेपनि पछि अरुले जग्गा किन्दै जाँदा नक्सा र जग्गा नमिलेर किनबेचमा समस्या भयो । ०३५ सालदेखि आफ्ना बाबु बाजेले बसोबास गर्दै आएको जग्गा २ पटक सडकले सारेको अवस्थामा अब सबै जग्गा सडककोमा पर्छ भनेपछि स्थानीय यम मगरलाई बुढी आमासहितको परिवारको ओत लाग्ने समस्याले सताएको छ । ‘यहाँबाट पनि हटाउने कुराले हाम्रो विचल्ली बन्ने अवस्था छ । हामी अब चाँही छोड्दैनौं ।’ मगरले भन्नु भयो ।
सो समस्या समाधानका लागि स्थानीयले समिति नै बनाएर सडक विभाग, मन्त्रालयसहित सरकारका विभिन्न निकायमा माग पहल गरे । तर समस्याको समाधान नभई यसबेला आएर विल्लिबाठ हुने अवस्थानै सृजना हुनु स्थानीयबासीमाथि ज्यादै ठूलो अन्याय भएको समस्या समाधान समन्वय समितिका संयोजक मदन पोखरेलको भनाई छ । आफ्नो नम्बरी जग्गामा मुख्य राजमार्ग बनेपछि उनीहरूले मुआब्जा माग्दै धेरै वर्षदेखि संघर्ष गर्दै आएको अवस्थामा सोमबार पनि स्थानीय पिडीत जग्गाधनी बैठक बसी मुआब्जा नदिएसम्म सडक विस्तार गर्न नदिने निर्णय गरेको संघर्ष समिति संयोजक पोखरेलले जनाउनु भयो ।
अहिले काँकडभिट्टा–लौकही सडक आयोजना पश्चिम खण्ड इटहरी सुनसरीले सडक विस्तार गर्ने योजना बनायो । जस अनुसार सडकको पहिलेदेखिको दक्षिणतर्फको नक्साको भागमा सडक विस्तार गर्ने भयो । त्यही कारण त्यहाँ बस्दै आएकाहरुको बिचल्ली हुने भएको छ । सडक बनाउने वेला नापी गर्दा एक सय फुट चौडाको सडक बनाउने भनिए पनि सडकले अहिले १ सय ६५ फुट क्षेत्रफल ओगटेको छ ।
अहिले उनीहरू बसोबास गर्दै आएको जग्गा सडकको नाममा छ । उनीहरूसँग भएको नम्बरी जग्गाको धनीपुर्जा भए पनि त्यो जग्गामा सडक छ । आफूहरुले भोग्दै आएको जग्गा आफ्नो नाममा नरहनेकाले बेच्न र बैंकमा राख्न समस्या छ । तर आफ्नो जग्गामा सडक भए पनि त्यो जग्गाको कर तिरिरहेका छन् ।
पटक पटक यो समस्याका विषयमा स्थानीय पालिकाले पनि समाधानको उपाय निकाल्न माथिल्लो निकायमा लेखि पठायो । त्यहाँको समस्या समाधान नभएसम्म सडक विस्तारको काम नगर्न नगरपालिकाले भनेको विषय हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
सो सडक आयोजना प्रमुख जगत प्रजापतिले समस्या समाधानका लागि धेरै पटक छलफल भएको बताउनु भयो । उहाँले नक्साको समस्या भएकाले समाधानमा कठिन भएको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो ‘धेरै अघिबाट यसबारे छलफल तथा विचार विमर्श भएको छ । दक्षिणतिर सडक विस्तार गर्दा अलिक सजिलो हुन्छ कि भन्ने लाग्छ । घर र जग्गाधनीको समस्या समाधानको उपाय निकाल्न बाँकी छ ।’
१० मिटर चौडा बाटोलाई बढाएर २४ मिटर चौडाको बनाउने योजना अघि बढेको छ ।
मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले पनि यसखाले समस्या समाधानका लागि छलफल भइरहेको बताउनु भएको छ ।
