काठमाण्डौं,२५ असोज। नेपालमा गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी पुस्ताले सुरु गरेको भ्रष्टाचारविरोधी विद्रोहले देशको राजनीतिक दिशा नै परिवर्तन गरिदिएको एक महिना पूरा भएको छ। यस आन्दोलनले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई २८ घण्टामै सत्ताबाट हटाउँदै देशमा नाटकीय राजनीतिक परिवर्तन ल्यायो। भदौ २३ को आन्दोलनमा सुरक्षाकर्मीको गोलीबाट १९ प्रदर्शनकारीको ज्यान गएपछि जनआक्रोश देशभर फैलियो। प्रधानमन्त्री ओलीको अडान र सरकारको दमनपछि भदौ २४ मा झनै व्यापक तोडफोड र आगजनी भयो।
चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको दबाबपछि अन्ततः ओलीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्याे। राजीनामापछि राष्ट्रपतिले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको नेतृत्व सुम्पिए। कार्कीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरियो र आगामी फागुन २१ गते चुनावको मिति तय गरियो। नयाँ सरकार गठनसँगै आन्दोलनका सहिदहरूलाई राष्ट्रिय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरियो। सहिद परिवारलाई १५ लाख रुपैयाँ राहत दिने निर्णयसहित उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन भयो। नयाँ मन्त्रिपरिषद्मा कुलमान घिसिङ, रामेश्वर खनाल, ओमप्रकाश अर्याल लगायत नियुक्त भए। सरकारले असोज १२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री लेखकसहित पाँचजनाको पासपोर्ट रोक्का गर्याे। आन्दोलन दमनमा संलग्न भएको आरोपमा उनीहरूविरुद्ध छानबिन अघि बढाइएको छ। तर, निर्वाचनबारे दलहरूमा मतभेद कायमै छ। कांग्रेस र एमाले संसद पुनःस्थापनाको पक्षमा छन् भने माओवादी केन्द्र र वैकल्पिक शक्तिहरू चुनावमा जानुपर्ने अडानमा छन्।
यसबीच, आन्दोलन दमनमा न्याय खोज्दै जेनजी प्रतिनिधिहरूले उजुरी दिए पनि कारबाही प्रक्रियामा ढिलाइ भएको भन्दै असन्तुष्टि बढेको छ। असोज २४ मा एमाले र जेनजी कार्यकर्ताबीच झडपको स्थिति बनेपछि राष्ट्रपति पौडेलले दलहरूलाई शीतल निवासमा बोलाएर शान्ति र निर्वाचन तयारीबारे छलफल गरेका छन्।एक महिनामा सत्ता परिवर्तन, निर्वाचन घोषणा र सार्वजनिक आक्रोश व्यवस्थापनका प्रयासहरू भएपनि संक्रमणकालीन अवस्थाको अन्त्य र दीर्घकालीन समाधान अझै चुनौतीकै रूपमा रहेको छ।
