पोखरा विमानस्थलको डिजाइनमा प्रश्न

काठमाडौंँ,२५ असोज । नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा देखिएका दर्जनौँ समस्याको कारण र त्यसलाई समाधानको खाकासहित तयार भएको सुझाव प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जाने भएको स्रोतले जनाएको छ ।

पूर्ववर्ती सरकारले गठन गरेको ‘नागरिक उड्डयन क्षेत्र सुधारका लागि गठित सुझाव समितिको प्रतिवेदन’मा गरिएको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउनेगरी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेसँगै सयौं सुझावहरू कार्यान्वयनको चरणमा गएको छ ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको हो । यसअघि असोज १२ गते उक्त प्रतिवेदन समितिले अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाएको थियो भने हाल भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका मन्त्री अनिल सिन्हाको नेतृत्वमा तत्कालीन सरकारले यस्तो उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको हो।

समितिमा हवाई व्यवस्थापन विज्ञ सदस्यका रूपमा राजेन्द्रबहादुर सिंह, हवाई सुरक्षा विज्ञ भेषराज सुवेदी, क्याप्टेन रिवाज प्रधान र सदस्य सचिवका रूपमा पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण लामेछाने रहनु भएको छ् ।

उक्त समितिले वैशाख ३१ गते अध्ययन सम्पन्न गरेको हो। अध्ययनका क्रममा प्राप्त प्रमाण तथा विज्ञका भनाइका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरिएको हो। तर समितिका अध्यक्ष सिन्हा मन्त्री नियुक्त भइसकेकाले सदस्य राजेन्द्र बहादुर सिंहको नेतृत्वमा उक्त प्रतिवेदन बुझाइएको हो।

उक्त समितिलाई सुरुमा नागरिक उड्डयनसम्बन्धी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय नीति निर्माण, हवाई सुरक्षा तथा सुदृढीकरण, विगतमा गठन गरिएका अध्ययन तथा दुर्घटना जाँच समितिको प्रतिवेदनबाट प्राप्त सिफारिस, घटना रिपोर्टिङ र अनुसन्धान प्रक्रिया, खोज तथा उद्दार, लाइसेन्स प्रक्रिया, आईकाओ र युरोपियन युनियनले उठाएका सवाल लगायत १४ वटा विषयमा अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्ने कार्यादेश रहेको थियो ।

पछि गौतमबुद्ध विमानस्थल, पोखरा विमानस्थल र नेपाल वायु सेवा निगमको सञ्चालनको सम्बन्धमा समेत सुझाव दिने कार्यादेश थप गरिएको थियो त्यसैले सोही कार्यादेश बमोजिम समितिले बनाएको ६९१ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा पेस गरिएको समितिका सदस्यहरु बताउँछन् ।

अध्ययनका क्रममा नागरिक उड्डयनसँग सम्बन्धित १४ वटा संस्था तथा १०६ जना व्यक्तिसँग छलफल गरिएको थियो । यसका लागि नागरिक उड्डयनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ९आईकाओ० को रिजनल अफिस बैंककमा समेत गएर छलफल गरिएको हो । अध्ययन समितिका लागि विदेशमा गएर समेत छलफल गरेको यो नौलो दृष्टान्त रहेको समितिका सदस्यहरू बताँउ छन् ।