कागती खेती गर्ने किसान पलायन हुँदै

 

पथरीशनिश्चरे, १२ कार्तिक | विगत ७ वर्षदेखि मोरङको पथरी शनिश्चरे वडा नं २ कालापानीमा सुरेन्द्र दाहालले व्यवसायिक रुपमा कागती खेती गर्दै आउनु भएको छ ।

प्रेम पोख्रेलको लहलह धान फल्ने खेतमा उहाँले २८ कठ्ठा जमिनमा १५ वर्षका लागि वार्षिक ८० हजार ठेक्का तिर्ने शर्तमा कागती खेती गर्दै आउनु भएको हो।

 

१५ लाख रुपैयाँको लगानीमा ७ सय कागतीका बिरूवा रोपेर व्यवसायिक रूपमा खेती गर्नु भएको उहाँले यो वर्ष भने बजारमा उचित मूल्य नपाएको र बिक्री नभएको बताउनुभयो।

 

अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष उचित मुनाफा प्राप्त हुन नसकेको बताउँदै उहाँले भारतीय कागतीको प्रवेश र किसानहरूले उत्पादन गरेका फलफूल लगायतका सामानलाइ चिस्यान केन्द्रमा लान नसक्दा १५ टन कुहिएर नष्ट भएको बताउनुभयो॥ उहाँले गत वर्ष १५ लाख आम्दानी गर्न सकेकोमा यस वर्ष आफूले उत्पादन गरेका कागतीका दाना र अमिलो चुक बिक्री नहुँदा नोक्सान भोगेको उल्लेख गर्नुभयो।

 

गतका साल साउन –भदौमा राम्रोसँग स्थानीय बजारमा बिक्री भएपनि यस वर्ष भारतीय कागतीको प्रभावले बिक्री नभएको उहाँको भनाइ छ।

उहाँ जस्तै सोही वडाका अर्का कृषक रुद्रमणि न्यौपानेले छ वर्ष अगाडि देखि पथरी कृषि फर्मको नामबाट एन.आई. सी. एशिया बैंक पथरी शाखाबाट ५५ लाख रुपैयाँ ऋण लिएर धनकुटे कागती, मद्रासी हाइब्रिड, बारामासे सुन कागती , चाइनिज सेडलेज लगायत प्रजातिका करिब ९ सय कागती व्यवसायिक खेती गर्दै आईरहनु भएको हो।

 

प्रति कठ्ठा दुई हजारका दरले कुल ३० कट्ठा जमिनमा व्यवसाय खेती गर्दै आए पनि लिएको ऋणको ब्याज तिर्न हम्मेहम्मे परिरहेको बताउनुभयो। आफूले कागतीका कलमी बिरुवाहरु वार्षिक २ लाख ५० हजार रूपैयाँ र कागतीका दानै ३ लाख रुपैयाँ बजारमा बिक्री गरी आम्दानी गरेको उल्लेख गर्नुभयो।

 

उहाँले नेपाली कागती भन्दा भारतीय कागतीले बजार अतिक्रमण गरेपछि यो वर्ष बजार मूल्य चाहिँ कम भएको दाबी गर्नुभयो। स्थानीय तह र सरकारी अनुदान वा सहयोग आफूलाई प्राप्त नभएको बताउनुहुँदै पछिल्लो समय कागतीको बिरुवाहरूमा किरा लागेर मर्न थालेको र कृषि प्राविधिकको सेवा पनि आफूले प्राप्त गर्न नसकेको बताउँनुभयो।

 

यता, पथरी शनिश्चरे नगरपालिकाका कृषि प्राविधिक प्रवेश ढकालले नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ। नगरपालिकाभित्र उत्पादन गरेका कृषिजन्य उत्पादनहरूलाई प्रवर्धन गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

 

बाली रोग सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम, किसानहरूलाई बिउविजन वितरण गर्ने, मेड ईन पथरी, जस्ता विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने उहाँले बताउनुभयो।

गत भदौ २३ र २४ गते जेन्जी आन्दोलनका कारण यस्ता कार्यक्रमहरू कटौती हुने सक्ने सम्भावना पनि रहेको संकेत गर्दै किसानहरूले उत्पादित कृषिजन्य उत्पादन जस्तै कागती, सुन्तला, आलुहरूलाई चिस्यान केन्द्रमा व्यवस्थापन गर्नको लागि समेत तयारी भइरहेको ढकालले बताउनु भयो ।

नेपाल कृषिप्रधान देश भनिए पनि स्थानीय उत्पादनले उचित बजार नपाउँनु , सिँचाइ सुविधा पर्याप्त नहुनु, किसानले उत्पादन गरेका उत्पादनहरूलाई चिस्यान केन्द्रमा व्यवस्थापन गर्न नसक्नु र भारतीय बजारले नेपाली बजारमा अतिक्रमण गर्नाले स्थानीय किसानहरू आफ्नो पेशाबाटै पलायन हुने अवस्था छ।

 

नेपाली कृषि क्षेत्र र किसानहरूको उत्पादनलाई प्रवद्र्धन र संरक्षण गर्न स्थानीय ,प्रदेश र संघीयसरकारले उचित कदम चाल्न आवश्यक छ।

उज्यालोखबरमा प्रकाशित तथा प्रशारित सामग्रीबारे कुनै प्रतिक्रिया, सुझाव या सल्लाह भए ujyaalokhabar112@gmail.com मा पठाउनु होला ।

Share:

ताजा समाचारहरु

एचआईभी जोखिम बढ्यो’ यौनरोगको जोखिमलाई लिएर कार्यक्रमहरू बन्द ,एचआईभी टेस्टिङ प्रभावित

काठमाडौं ,२७ असोज। अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसएआइडी) को सहयोग बन्द भएपछि लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय लक्षित एचआईभी तथा यौनरोगसम्बन्धी कार्यक्रम प्रभावित भएको सरोकारवालाहरुले बताएका

डा.मित्र परियारद्वारा नगरा बाजासहित पुच्छर प्रदर्शन गर्दै जातीय विभेदमाथि व्यङ्ग्य

काठमाडौं,२७ असोज । दशैंको सन्दर्भमा डा।मित्र परियारले पुच्छर सम्मेलन गरी जातीय विभेद, छुवाछुत तथा सामाजिक असमानता अन्त्यको आह्वान गरेका छन् । बुधबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन

सुनसरीको देवानगन्जबाट ५७ किलो गाँजासहित मोटरसाइकल बरामद

सुनसरी,२८ असोज। सुनसरीको देवानगन्ज गाउँपालिकाका दुई छुट्टाछुट्टै स्थानबाट प्रहरीले ५७ किलो गाँजा बरामद गरेको छ। गाँजा ओसारपसारमा संलग्न व्यक्तिहरू भने प्रहरीलाई देखेलगत्तै फरार भएका छन्।जिल्ला

झापामा ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थको कृत्रिम अभाव हुन नदिन नियमित अनुगमनमा जोड

भद्रपुर (झापा) । चाडबाडका समयमा ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थको कृत्रिम अभाव हुन नदिन झापा प्रशासनले आपूर्ति र वितरण प्रणालीको नियमित अनुगमनमा जोड दिएको छ ।

१०९ सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार सुधार गर्न ६ अर्ब ५४ करोड बजेट

काठमाडौं ,२९ असोज। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले दुई हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत १०९ वटा सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधारका लागि ६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ