गौरादह, २५ मंसिर । पूर्वी तराईको उब्जाउ भूमिमा फैलिएको गौरादह नगरपालिका। यहाँका हरिया खेत, धानका लहलहाउँदा बाला, तोरीका पहेंला फाँट र तरकारीका बगैँचा गौरादहको पहिचान हुन्। धान, मकै, तरकारी, तोरी, पशुपालन र माछा पालन यहाँका किसानको मुख्य जीविकाको आधार हो। नगरपालिकाको ठूलो जनसंख्या आज पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कृषीमै निर्भर छ।
यही कृषी पहिचानलाई आधार मानेर गौरादह नगरपालिकाले हरेक आर्थिक वर्ष कृषी विकासका लागि लाखौँ रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ। बीउ–बिजन अनुदान, कृषी उपकरण वितरण, सिँचाइ सहयोग, तालिम, पशुपालन अनुदान। कागजमा हेर्दा योजना आकर्षक देखिन्छन्। तर खेतमा काम गरिरहेका किसानले भने फरक यथार्थ भोगिरहेका छन्। “अनुदान आउँछ भन्ने सुन्छौँ, तर हामीसम्म आइपुग्दैन,”
“अनुदानको जानकारी नै ढिलो आउँछ। कहिले थाहा पाउँदा फारम भर्ने म्याद सकिसक्छ। कृषी शाखा गयो भने ६ महिना अघि नै फारम भर्नुपथ्र्यो भन्छन्। अन्ततः खाली हात फर्किनुपर्छ। केही सीमित मान्छेले मात्रै पाएको जस्तो लाग्छ।”
योजना छन्, बजेट पनि छ। तर जानकारी, पहुँच र प्रक्रिया किसानमैत्री नहुँदा अनुदान धेरै किसानका लागि सपना बनेको छ।
यसैबीच, यस वर्षको मौसमी विपत्तिले किसानको पीडामा झन् नुनचुक थपिदिएको छ।
एक महिना अघि धान भित्र्याउने बेला निरन्तर वर्षा भयो। खेतमा पाकेको धान काट्न नपाउँदै कुहियो। उत्पादन घट्यो। पहिले आफ्नै लागि खाएर केही बेच्न पुग्ने किसान, अहिले आफैँलाई खान धौधौ पर्ने अवस्थामा पुगेका छन्।
किसानका गुनासा र पीडाबीच नगरपालिकाको धारणा फरक छैन। गौरादह नगरपालिकाका कृषी शाखा प्रमुख शिव न्यौपाने भने नगरपालिकाले सकेसम्म सबै किसानसम्म कार्यक्रम पु¥याउने प्रयास गरिरहेको दाबी गर्नुहुन्छ।
तर नगरपालिकाको यो जवाफले जस्तै केवल अनुदानको घोषणा र बजेट विनियोजनले मात्रै किसानको जीवनस्तर बदलिन्छ त? गौरादहजस्तो कृषी सम्भावना भएको क्षेत्रमा अनुदानसँगै बजार सुनिश्चितता, उत्पादन लागत घटाउने नीति, मौसमजन्य जोखिमको व्यवस्थापन र किसानमैत्री योजना अपरिहार्य छन्। नत्र, कागजमा बजेट बढे पनि खेतमा पसिना बगाउने किसानको अवस्था उस्तै रहने खतरा रहन्छ।
