काठमाडौ , १४ पुस । जेन–जी आन्दोलनका घटनाबारे बनेको जाँचबुझ आयोगमा पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकले आफ्नो लिखित बयान पेश गर्दै त्यस समय गृह मन्त्रालयले लिएको निर्णय संविधान र कानुनी प्रक्रियाभित्रै रहेको दाबी गर्नुभएको छ। उहाँले आन्दोलनको संवेदनशील अवस्थामामा सरकारको प्राथमिकता जनताको ज्यान–धनको सुरक्षा, शान्ति–व्यवस्था कायम गर्ने र स्थिति नियन्त्रणमा राख्ने रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ।
लेखकका अनुसार, आन्दोलन नियन्त्रणका क्रममा देखिएका कमी–कमजोरीबारे नैतिक जिम्मेवारीबाट सरकार कहिल्यै पर नभागेको बताउँदै उहाँले “मोरल रेस्पोन्सिबिलिटी” स्वीकार भए पनि निर्णयहरू कुनै व्यक्तिगत भावना होइन, राज्यका निकायबीचको समन्वय र निर्धारित कानुनी प्रक्रियाअनुसार भएका थिए भन्ने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले शक्तिको पृथकीकरण र चेक एण्ड ब्यालेन्सको सिद्धान्त पालनै सरकारको मूल आधार भएको पनि बताउनुभयो।
बयानमा उहाँले आन्दोलनका क्रममा भएका दुःखद घटनाले सबैलाई पीडा दिएको उल्लेख गर्दै, मृतक तथा घाइतेप्रति सहानुभूति व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यही कारण सत्य तथ्यको खोजी, निष्पक्ष छानबिन र पीडितलाई न्याय दिलाउनु सरकार र राज्यका निकायहरूको साझा दायित्व रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। आयोगलाई सहयोग गर्न आफू पूर्ण रूपमा तैयार रहेको उहाँको भनाइ छ।

जनकपुरधामका अतिक्रमित पोखरी खाली गर्न ७ दिने म्याद
जनकपुरधाम,१८ कार्तीक । गुठी संस्थानले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाभित्र रहेका राजगुठीअन्तर्गतका पोखरी तथा पोखरीको डिलमा भएको अनधिकृत अतिक्रमण हटाउन ७ दिनको समय दिएको छ। संस्थानले सार्वजनिक सूचना









