काठमाडौं,१७ कार्तीक । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले मेलमिलाप प्रक्रियालाई छिटो, छरितो, सरल र कम खर्चिलो बनाउने उद्देश्यले मेलमिलाप सम्बन्धी ऐन, २०६८ संशोधन गर्न विधेयक ल्याइएको बताँउनु भएको छ । मंगलबार प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा मेलमिलाप सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि सरोकारवालासँग भएको छलफलमा मन्त्री गौतमले अदालतमा पुगेका विवादको निरुपणमा लामो समय लाग्ने र खर्च समेत बढ्ने भएकाले मेलमिलापको माध्यमबाट सहज समाधान खोज्न विधेयक ल्याइएको बताँउनु भयो ।
उहाँले भन्नु भयो, ‘कम खर्चिलो, सहज बनाउन साथै दुईवटा पक्षलाई चित्तबुझ्दो ढङ्गबाट उपाय दिन भन्ने कोणबाट सोचेर नै यो मेलमिलापसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गरेको हो ।’मन्त्री गौतमले विधेयकमा मेलमिलापकर्ताको शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था पनि समेटिएको जानकारी दिइनु भयो । मेलमिलापकर्ता बन्न स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि त्यस्तो व्यक्ति उपलब्ध नभएको अवस्थामा कम्तीमा माध्यमिक तह उत्तीर्ण वा सोसरहको शैक्षिक योग्यता भएको व्यक्तिले मेलमिलापकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको उहाँले बताँउनु भयो ।
उहाँले घरेलु हिंसा तथा लैङ्गिक हिंसाका घटनालाई मेलमिलापबाट समाधान गर्न नमिल्ने स्पष्ट पार्नु भयो । ‘जे विषयमा फौजदारी कानुन आकर्षित हुन्छ, ती विषयमा मेलमिलाप हुँदैन,’ उहाँले भन्नु भयो।उहाँका अनुसार व्यक्तिबीचका सामान्य विवाद तथा वाणिज्यसम्बन्धी विवाद समाधानलाई मेलमिलाप प्रक्रियाबाट सहज बनाउने विधेयकको उद्देश्य हो ।छलफलमा सांसद गुरु बरालले स्थानीय तहमा मेलमिलापमार्फत भएका विवाद समाधानका प्रयास सकारात्मक र फलदायी देखिएको बताँउनु भयो । उहाँले स्थानीय न्यायिक समितिमा भएका औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफल र मिलापत्रको अभिलेख व्यवस्थित राख्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।
बरालले न्यायिक समितिमा मेलमिलाप गरी भएका सहमतिलाई कानुनी प्रमाणका रूपमा मान्यता दिने व्यवस्था विधेयकमा स्पष्ट गर्नुपर्ने बताँउनु भयो । यसले भविष्यमा पुनरावेदन वा अन्य न्यायिक प्रक्रियामा समेत सहयोग पुग्ने उहाँको भनाइ थियो ।त्यस्तै, उहाँले मेलमिलापकर्ताको क्षमता विकासका लागि न्यायिक समितिमार्फत तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राख्नु भयो । विभिन्न जातजाति तथा समुदायका भाषा र लवज बुझ्न कठिनाइ हुने भएकाले मेलमिलाप प्रक्रियामा दोभाषेको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि उहाँले बताँउनु भयो ।
स्थानीय तहका मेलमिलाप केन्द्रमा कानुनी सल्लाहकारको सट्टा कानुन अधिकृतको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत बरालले राख्नु भयो। कानुनी सल्लाहकारको विद्यमान व्यवस्था प्रभावकारी नभएको अनुभवका आधारमा मेलमिलाप केन्द्रलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन कानुन अधिकृत आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।मन्त्री गौतमले सांसदहरूले राखेका संशोधन प्रस्तावको अध्ययन गरिसकेको उल्लेख गर्दै विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा सरकारका धारणा र सांसदका प्रस्तावबारे विस्तृत छलफल गर्न सकिने बताँउनु भयो ।
