काठमाडौँ,१५ पुस। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र उज्यालो नेपाल पार्टी (उनेपा)बिच सातबुँदे एकता सहमति भएपछि अन्तरिम सरकारको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सोमबार राति सरकारका ऊर्जामन्त्री समेत रहेका उज्यालो नेपाल पार्टीका संरक्षक कुलमान घिसिङले हस्ताक्षर गरेपछि सरकारले निष्पक्ष निर्वाचन गर्नेमा प्रश्न उठेको छ।
कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले अन्तरिम सरकारलाई निर्वाचन गराउने मात्र म्यान्डेट रहेकाले कुनै दलमा सहभागी भएपछि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताँउनु भयो । ‘यो सरकारलाई चुनाव गराउन मात्र म्यान्डेट दिएको हो । सरकारका मन्त्रीहरू नै पार्टीमा लागेपछि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ । स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचन गर्नेमा प्रश्न उठेको छ’, उहाँले भन्नु भयो।
एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले वैकल्पिक शक्तिको दाबी गर्नेहरूले गैरदलीय सरकारका मन्त्रीलाई उपसभापति बनाएकोप्रति प्रश्न उठाँउनु भएको छ । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उहाँले लेख्नु भएको छ, ‘वैकल्पिक शक्तिको दाबी गर्नेहरूले गैरदलीय चुनावी सरकारका मन्त्रीलाई राजीनामा नदिई उपसभापति बनाउनु कति उचित हो ?’
पूर्वमन्त्री तथा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता गिरिराजमणि पोखरेलले पनि नैतिकतामाथि प्रश्न उठाँउनु भएको छ। नयाँ शक्तिबिच एकता वा ध्रुवीकरण हुनुलाई सकारात्मक रुपमा लिँदै पोखरेलले यस्ता विषयमा सम्बन्धित व्यक्ति आफैंले बुझ्नुपर्ने स्पष्ट पार्नु भयो ।
‘आफैं धामी र आफैं झाँक्री जस्तो भयो । प्रश्न उठाउने भन्दा पनि सम्बन्धित दल वा व्यक्ति आफैंले बुझ्ने विषय हो । मुख्य कुरा निर्वाचन नगरी देशले निकास पाउँदैन । निर्वाचनमा जानैपर्छ । त्यसकै लागि नागरिक सरकार बनेको हो’, उहाँले भन्नु भयो । सरकारले निष्पक्ष निर्वाचन गराउनेमा चौतर्फी प्रश्न उठेका बेला रास्वपाका नेता गणेश पराजुलीले मन्त्री घिसिङले राजीनामा दिनेमा विश्वास व्यक्त गर्नु भएको छ ।
पराजुलीले भन्नु भयो, ‘नैतिकताका आधारमा उहाँले राजीनामा दिनुहुन्छ । यो नागरिक सरकार हो । रास्वमामा उहाँ जोडिएपछि पार्टीको जिम्मेवारी लिनुभएको छ । पार्टीको जिम्मेवारी पाएपछि राजीनामा दिनुपर्छ, दिनुहुन्छ । यस विषयमा पार्टीभित्र छलफल हुन्छ’, उहाँले भन्नु भयो।
यता प्राध्यापक लोकराज बरालले राजीनामा दिने विषय नैतिकताको प्रश्न भएको बताँउनु भयो। ‘नागरिक सरकारका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले कुनै दलमा लागे वा दल खोलेमा राजीनामा दिनुपर्छ कि पर्दैन बनेर कुनै बाध्यकारी नियम त छैन । तर निष्पक्ष निर्वाचन गराउनेमा प्रश्न उठ्ने भएकाले राजीनामा दिनु राम्रो हुन्छ,’ उहाँले भन्नु भयो, ‘यो उसको नैतिकताको प्रश्न हो । निर्वाचन आचार संहिता लागु भएपछि राजीनामा दिन्छन् होला ।’
भदौ २३ र २४ गते जेनजी विद्रोहका कारण जनताबाट निर्वाचित सरकार विस्थापित भएपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनेको थियो । तर मन्त्री घिसिङले मंसिर १७ गते आफ्नै संरक्षकत्वमा उज्यालो नेपाल पार्टी घोषणा गर्नु भएको थियो । त्यतिबेला पनि मन्त्री घिसिङको नैतिकतामाथि प्रश्न उठाउनु भएको थियो । एकता सहमतिको चार नम्बर बुँदामा घिसिङलाई रास्वपाले उपसभापति बनाउने भनिएको छ ।
सरकारका अर्का मन्त्री बब्लु गुप्ता समेत एकता सहमतिमा सक्रिय सहभागी हुनुन्थ्यो । जेनजी अगुवा समेत रहेका यादव युवा तथा खेलकुदमन्त्री रहनु भएको छ । यसअघि रास्वपा र काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहबिच भएको सहमतिलाई समर्थन हुने हिसाबले सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री समेत रहेका जगदीश खरेलले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखिएको ‘स्टाटस’प्रति पनि नागरिक स्तरमा प्रश्न उठाँउनु भएको छ ।
