विराटनगर,१६ पुस । कोशी प्रदेश सरकारले अघि सारेका दर्जनौँ विकास आयोजनाहरू निर्माण व्यवसायीको लापरबाही, बैंकहरूको असहयोग र सरकारी संयन्त्रको निरिहताका कारण अलपत्र परेको छ् । मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार प्रदेशभरि ६ अर्ब ३४ करोड २१ लाख बराबरका ३१ वटा आयोजनाहरू ‘रुग्ण’ अवस्थामा रहेको छ ।
प्रदेश सरकार स्थापनाको दोस्रो वर्ष अर्थात् २०७६ सालमा ठेक्का लागेका आयोजनाहरू वर्षौँ बितिसक्दा पनि सम्पन्न हुन सकेका छैन। समयमै काम सक्ने प्रतिबद्धता जनाउने ठेकेदार कम्पनी र ठेकेदार कम्पनीलाई बैंक जमानत दिने बैंकका कारण प्रदेशको पूर्वाधार विकास मन्त्रालय ठेक्का तोड्न पनि नसक्ने र काम लगाउन पनि नसक्ने अवस्थामा रहेको छ ।
प्रदेशको राजधानी विराटनगरभित्रकै महत्वपूर्ण सडक आयोजना ठेकेदारको लापरबाहीको नमूना हो। विराटनगर वडा नं. ५, ६, ११ र १२ लाई जोड्दै जोगबनी बोर्डरसम्म पुग्ने सडकको अवस्था अहिले दयनीय छ । २०७७ सालमा २४ महिनाभित्र सक्ने गरी ‘आइएसबिएन र देव एण्ड सायामी जेभी’ सँग करिब १७ करोडमा सम्झौता भएको यो सडक हालसम्म ३० प्रतिशत मात्रै सम्पन्न भएको हो ।
आयोजनाका मुख्य ठेकेदार सन्तोष यादव लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन हुनुन्छ । उहाँ मात्र होइन, आयोजनाको काम अगाडि बढाउन भन्दै पेश्की रकम जमानत बसेको माछापुच्छ्रे बैंकले समेत सरकारी रकम फिर्ता गर्न आलटाल गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ ।
निर्माण व्यवसायीले काम नगरेपछि कार्यालयले बैंक ग्यारेन्टी बापतको ३ करोड ६७ लाख रुपैयाँ दाबी गरे पनि बैंकले विभिन्न बहाना बनाएर रकम दिन अस्वीकार गरिरहेको छ । आयोजना प्रमुखका अनुसार बैंकले रकम नदिने नियत राखेको छ। यस विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई समेत पत्राचार गरिए पनि हालसम्म कुनै ठोस नतिजा आएको छैन ।
ठेकेदारले २० प्रतिशत पेश्की रकम लिएर काम नगर्दा र बैंकले उक्त ग्यारेन्टी रकम फिर्ता नगर्दा आयोजना ठप्प भएको छ । अर्कोतर्फ, सोही ठेक्का तोडेर नयाँ प्रक्रियामा जाँदा लागत बढेर ३० करोड पुग्ने अनुमान गरिएको छ, जसले गर्दा सरकार थप आर्थिक भारमा पर्ने निश्चित भएको छ ।
सरकारले पटक–पटक म्याद थप गर्दा पनि ठेकेदारहरूले काममा रुचि देखाएका छैन । अब अन्तिम विकल्पको रूपमा काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्ने र उनीहरूको धरौटी जफत गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने दबाब सरकारमाथि परेको हो ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका मन्त्री भुपेन्द्र राईले रुग्न आयोजनाहरुको ठेक्का तोड्न नसक्नु र निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्न नसक्नुमा बैंकहरुको अटेरी रहेको बताँउनु भयो । ‘यहाँ देश डुबाउने भनेर राजनीतिक नेतृत्वलाई दोष दिइयो । तर, बैंकले धितो कम हुँदा पनि बढीको बैंक ग्यारेण्टी बसिदिँदा पछि काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीबाट धरौटी जफत गर्न खोज्दा बैंकले नमानिरहेको अवस्था छ,’ उहाँले भन्नु भयो ।
