नेपालको फौजदारी न्याय प्रणाली अहिले एउटा यस्तो मोडमा उभिएको छ, जहाँ कानुनको कठोरता र मानवीय न्यायको सन्तुलन मिलाउनु मुख्य चुनौती बनेको छ। विशेषगरी लागू औषध नियन्त्रण र जबरजस्ती करणी जस्ता गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाहरूमा कानुनी व्यवस्था र व्यवहारिक कार्यान्वयनबीचको खाडल बढ्दो छ। यी मुद्दाहरूमा अनुसन्धान प्रक्रिया, प्रमाणको मूल्याङ्कन र कारागार सुधारका पक्षहरूलाई हेर्दा न्याय सम्पादनको परम्परागत शैलीमा परिवर्तन आवश्यक देखिएको छ।
लागू औषध:
लागू औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ ले यसको ओसारपसार र प्रयोगलाई गम्भीर अपराध मानेको छ। तर, हाम्रो अनुसन्धान र अभियोजनको शैलीमा एउटा ठूलो कमजोरी के छ भने, यसले ‘प्रयोगकर्ता’ (Users) र ‘तस्कर’ (Traffickers) बीचको भिन्नतालाई मसिनो गरी केलाउन सकेको छैन। प्रायः घटनामा न्यून परिमाणमा लागू औषध भेटिएका व्यक्तिहरूलाई पनि ठूलो तस्कर सरह नै मुद्दा चलाइन्छ।
प्रमाण ऐन र सर्वोच्च अदालतका विभिन्न नजिरहरूले “पुष्ट्याइँको सिद्धान्त” (Principle of Corroboration) लाई अनिवार्य मानेका छन्। तर व्यवहारमा, केवल बरामद मुचुल्का र प्रहरीको प्रतिवेदनलाई नै अन्तिम प्रमाण मानिदिँदा कतिपय साना प्रयोगकर्ताहरू, जो वास्तवमा सुधार गृह वा पुनर्स्थापना केन्द्र जानुपर्ने हो, उनीहरू अपराधीको ट्याग भिरेर वर्षौँ कारागारमा बिताउन बाध्य छन्। यसले समाजमा अपराधी घटाउनुको साटो साना प्रयोगकर्तालाई पनि ‘प्रोफेसनल’ अपराधीको सङ्गतमा पुर्याइरहेको छ।
जबरजस्ती करणी:
जबरजस्ती करणी व्यक्तिको अस्मिता र आत्मसम्मानसँग जोडिएको संवेदनशील मुद्दा हो। हाम्रो जस्तो परम्परावादी समाजमा ‘सतीत्व’ र ‘पतिव्रत’ लाई निकै महत्व दिइन्छ। कानुनले महिलाको मन्जुरी बिना हुने कुनै पनि यौनजन्य क्रियाकलापलाई दण्डनीय मानेको छ, जुन न्यायको सिद्धान्त अनुसार सही पनि छ। तर, पछिल्लो समय न्यायिक अभ्यासमा केही गम्भीर प्राविधिक र व्यवहारिक जटिलताहरू थपिएका छन्।
जबरजस्ती करणीको मुद्दामा सबैभन्दा बलियो वैज्ञानिक प्रमाण भनेको शारीरिक परीक्षण प्रतिवेदन (Medical Report) हो। तर, विडम्बनाको कुरा के छ भने, यस्तो संवेदनशील प्रतिवेदन आउन महिनौँ र कतिपय अवस्थामा त वर्षौँ लाग्ने गरेको छ। फरेन्सिक ल्याबको सीमितता वा प्रशासनिक ढिलासुस्तीका कारण समयमा प्रतिवेदन नआउँदा अदालतमा फैसला हुन बाँकी मुद्दाहरूको चाङ निकै ठुलो भएको छ। प्रतिवेदनकै पर्खाइमा अभियुक्तहरू लामो समय पुर्पक्षका लागि थुनामा बस्नुपर्ने र पीडितले पनि समयमा न्याय नपाउने अवस्थाले “ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनु सरह हो” भन्ने उक्तिलाई चरितार्थ गरिरहेको छ। यस्तो प्राविधिक ढिलाइले गर्दा न्यायिक प्रक्रिया नै बोझिलो र अविश्वसनीय बन्न पुगेको छ।
न्यायिक दुरुपयोगको जोखिम र वर्तमान प्रवृत्तिः
हाम्रो फौजदारी न्याय प्रणालीमा एउटा उखान जस्तै बनेको छ— “पहिले थुन्ने अनि सुन्ने”। विशेषगरी लागू औषध र जबरजस्ती करणी जस्ता मुद्दामा अभियुक्तलाई अनुसन्धानको नाममा महिनौँ थुनामा राख्ने र त्यसपछि मात्र प्रमाणको खोजी गर्ने प्रवृत्ति हाबी छ। न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्तले “प्रमाणले दोषी नठहऱ्याएसम्म कोही पनि निर्दोष हुन्छ” भन्छ, तर व्यवहारमा अभियोग लाग्नेबित्तिकै अपराधीको व्यवहार गरिन्छ। थुनछेकको आदेश गर्दा समेत पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउनुलाई नै अन्तिम न्याय मान्ने मानसिकताले गर्दा निर्दोष मानिसहरू समेत बिना प्रमाण जेलको कोठामा खुम्चिन बाध्य छन्। यो परिपाटीले न्यायलाई सुलभ होइन, बोझिलो र प्रतिशोधपूर्ण बनाइदिएको छ। प्रस्तुत तथ्यहरूलाई हेर्दा, कतिपय अवस्थामा सुरुमा सहमतिमा सम्बन्ध कायम हुने र पछि पारिवारिक दबाब, सामाजिक डर वा आर्थिक लेनदेनमा कुरा नमिल्दा “जबरजस्ती करणी” को जाहेरी पर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। कतिपय प्रेम सम्बन्धहरू विवाहमा परिणत हुन नसक्दा त्यसलाई प्रतिशोधको रूपमा करणीको मुद्दामा बदल्ने गरिएको पाइन्छ। यसले गर्दा एकातिर वास्तविक पीडितहरूले समाजमा न्याय पाउन ठूलो संघर्ष गर्नुपरेको छ भने, अर्कोतिर कतिपय निर्दोष व्यक्तिहरू “सस्तो न्यायिक हतियार” को शिकार भई आफ्नो जीवन बर्बाद पारिरहेका छन्। न्यायालयले प्रमाणहरूको सुक्ष्म र परिस्थितिजन्य विश्लेषण नगर्दा यस्ता “बदनियतपूर्ण” जाहेरीहरूले प्रश्रय पाइरहेका छन्।
कारागारको दयनीय अवस्था र कानुनी सुविधाहरूको उपेक्षाः
कारागारलाई सुधार गृह बनाउने राज्यको घोषणा भए पनि यथार्थमा कारागारहरू यातना गृह जस्ता देखिन्छन्। क्षमताभन्दा बढी कैदी राख्दा न्यूनतम् मानवीय सुविधा, स्वास्थ्योपचार र उचित आहारविहारको अभाव छ। संविधान र फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ ले ४० देखि ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका र असल चालचलन भएका कैदीलाई कैद कट्टा वा ‘प्यारोल’ मा छोड्न सकिने प्रगतिशील व्यवस्था गरेको छ।
तर, विडम्बना के छ भने प्रशासन र न्यायालयले प्रक्रियागत झन्झट र कडा नीति देखाउँदै यस्ता सुविधाहरूलाई कार्यान्वयन गर्न हिचकिचाउने गरेका छन्। प्यारोल बोर्डको सिफारिसलाई समेत नजरअन्दाज गरिँदा सुधारिन चाहने कैदीहरूमा चरम निराशा, डिप्रेसन र भविष्यप्रतिको अन्योल बढेको छ। यसले गर्दा कारागार सुधारको अवधारणा केवल कागजी नारामा मात्र सीमित भएको छ।
निष्कर्षः
लागू औषध र जबरजस्ती करणी जस्ता मुद्दाहरूमा न्याय सम्पादन गर्दा राज्य केवल ‘सजायमुखी’ मात्र हुनु हुँदैन। फरेन्सिक जाँच जस्ता प्राविधिक पक्षलाई सुदृढ बनाई समयमै प्रतिवेदन आउने वातावरण बनाउनु पर्छ ताकि मुद्दाको चाङ कम होस् र वास्तविक पीडितले छिटो न्याय पाओस्। साथै, अपराधीको वर्गीकरण, प्रमाणको वस्तुनिष्ठ आधार र कैदीको मानवीय अधिकारलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ। जबसम्म अनुसन्धान प्रक्रिया निष्पक्ष हुँदैन र कानुनले दिएका सुविधाहरूलाई उदारताका साथ कार्यान्वयन गरिँदैन, तबसम्म हाम्रो फौजदारी न्याय प्रणालीले आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दैन।
लेखक – अधिवक्ता कोपिला अधिकारी(वैतनिक वकिल, झापा जिल्ला अदालत)
