३ हजार मतदान केन्द्र अति संवेदनशील क्षेत्रको रूपमा वर्गीकरण

 

 

स्थानीय निर्वाचनका लागि १ लाख म्यादी प्रहरी, ६१ हजार ८ सय ३१ नेपाल प्रहरी र २३ हजार ५ सय ३२ सशस्त्र प्रहरी खटाइने भएको छ। नेपाली सेनाको सङ्ख्या भने खुलाइएको छैन। स्थानीय निर्वाचनमा तराईका सबै जिल्ला र पहाडका केही गरी करिब ३ हजार मतदान केन्द्र अति संवेदनशील क्षेत्रको रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ। भारतसँग सिमाना जोडिएका तराईका र विभिन्न भूमिगत समूह र निर्वाचन बहिष्कार गर्ने दलको बाहुल्यता रहेका क्षेत्रलाई अति संवेदनशील सूचीमा राखिएको छ।

गृह मन्त्रालयले तयार गरेको सुरक्षा रणनीतिमा ज्वाला समूह, निर्वाचन बहिष्कार गरेको वैद्य निकट नेकपा माओवादी, सिके राउतको जनमत पार्टीलगायतका केही साना दल चुनौतीको रूपमा रहेको उल्लेख गरिएको छ। त्यसका लागि गृह मन्त्रालयले तीनै सुरक्षा निकायलाई संवेदनशील क्षेत्र र मतदान केन्द्रमा विशेष निगरानी अपनाउन निर्देशन दिएको छ।

 

उज्यालोखबरमा प्रकाशित तथा प्रशारित सामग्रीबारे कुनै प्रतिक्रिया, सुझाव या सल्लाह भए ujyaalokhabar112@gmail.com मा पठाउनु होला ।

Share:

ताजा समाचारहरु

रामेछापमा रैथाने बाली संकटमा

रामेछाप,२९ साउन । रोजगारीका लागि काम गर्ने जनशक्ति बिदेसिने र गाउँबाट सहर पस्ने क्रम बढेसँगै रामेछापका खेतबारी बाझिँदै गएका छन् । खेतीयोग्य जमिनमा समेत श्रम

‘ग्यास अभाव छैन, आवश्यकता अनुसार मात्र खरिद गर्न सरकारको आग्रह’

काठमाडौं,२९ साउन । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बजारमा एलपी ग्यासको आपूर्तिमा समस्या नरहेको भन्दै उपभोक्तालाई आवश्यकताअनुसार मात्रै ग्यास खरिद गर्न आग्रह गरेको छ ।शुक्रबार

’देउवाकै नेतृत्वमा कांग्रेस एकताबद्ध हुन्छ’ : रमेश लेखक

काठमाडौं,२९ साउन । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा एकताबद्ध हुने विश्वास व्यक्त गर्नु भएको छ । नेपाली कांग्रेस

स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गत ३७६ स्वास्थ्य संस्थालाई ३ अर्ब ५६ करोड भुक्तानी

काठमाडौं,२९ साउन । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न जिल्लाका ३७६ स्वास्थ्य संस्थालाई ३ अर्ब ५६ करोड ८ लाख ९४ हजार ९६० रुपैयाँ ६९ पैसा भुक्तानी गरिएको

मर्यादित रोजगारी र नीतिगत सुधारमार्फत श्रम बजारलाई आकर्षक बनाइनेछ: श्रममन्त्री यादव

विराटनगर, मोरङ / युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री माननीय रामजी यादवले युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारीका पर्याप्त अवसरहरू सिर्जना गरी राष्ट्र निर्माणमा जोड्नका लागि मन्त्रालयले ऐतिहासिक नीतिगत