पीडकबाट पीडित पक्षले क्षतिपूर्ति पाउनै कठिन

 

 

 

 

ताप्लेजुङ — १६ वर्षीया बालिका बलात्कार कसुरमा फुङलिङ नगरपालिका–९ का २६ वर्षीय पेम्बा शेर्पालाई अदालतले ८ वर्ष कैद र पीडितलाई १ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गर्‍यो । २०७६ असार १६ मा जिल्ला अदालतले गरेको फैसलाविरुद्ध पीडक पक्ष उच्च अदालत विराटनगर ‘इलाम इजलास’ पुगे ।

इलामले जिल्ला अदालतको भन्दा २ वर्ष बढी अर्थात् १० वर्ष कैदको फैसला सुनायो । १ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदरै गर्‍यो । तर पीडित पक्षले उक्त रकम अझै पाएका छैनन् ।

फुङलिङ–१० फुरुम्बुका महेन्द्र भट्टराईलाई जलविद्युत् परियोजनाको सवारीसाधन आगजनी गरेको कसुरमा २०७७ भदौ १० मा अदालतले दोषी ठहर गर्‍यो । सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावरको ‘सिनो ड्रम ट्रक’ मा गरेको आगजनीमा २ वर्ष कैद र क्षतिपूर्तिबापत २४ लाख ४० हजार २ सय ६६ रुपैयाँ भराउने फैसला भयो । उच्च अदालतले पनि २०७७ फागुन १८ मा जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गरिदियो । भट्टराईले कैद भुक्तान गरिसके पनि बिगो रकम भने बुझाएका छैनन् । उनले जलविद्युत् परियोजनाको चच्याङ फस्ट हाइड्रो एन्ड पावर कन्स्ट्रक्सन ग्रुपको गाडीमा क्षति पुर्‍याएका थिए ।

जिल्ला अदालत र सरकारी वकिल कार्यालयको तथ्यांकअनुसार अदालतले गरेका १९ मुद्दाको क्षतिपूर्ति पीडित पक्षले पाउन बाँकी छ । उक्त रकम करिब ५७ लाख ७९ हजार १ सय रुपैयाँ हुन आउँछ । क्षतिपूर्ति दिने र पाउनेमा बलात्कार, ट्रक आगजनी, ज्यान मार्ने उद्योग, चोरी, कर्तव्य ज्यान, डाँका र आपराधिक उपद्रव जस्ता मुद्दासँग सम्बद्ध छन् ।

अदालतबाट फैसला भएका १९ मध्ये ९ वटा मुद्दाका पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन अदालतको तहसिल शाखासँग समन्वय गरेको जिल्ला न्यायाधिवक्ता युवराज महत बताउँछन् । ‘बाँकी १० वटाको पनि समन्वय गर्ने तयारी छ,’ उनले भने । महतका अनुसार सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रहरीसँग समन्वय गरेर अदालतको तहसिल शाखामा पठाएकामध्ये २ वटा मुद्दाको भने पीडितले क्षतिपूर्ति पाइसकेका छन् । क्षतिपूर्तिका लागि फैसला भएकामा बलात्कारका ८, ज्यान मार्ने उद्योगका ५, चोरीका ३, कर्तव्य ज्यान १, डाका १ र आपराधिक उपद्रवका १ छन् । निमित्त तहसिलदार दामोदर ढकालका अनुसार नौ वटाको पनि क्षतिपूर्ति भराउने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।

 

Share: