काठमाडौं , असोज १०। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष हंसराज वाग्लेले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा विभिन्न नाममा सिन्डिकेट कायम रहेको भन्दै त्यसको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।रिपोर्टर्स क्लब नेपालद्वारा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै वाग्लेले मलेसियाको रोजगारीमा सीमित व्यवसायीलाई मात्र कामदार पठाउन दिने व्यवस्था गर्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो । उहाले मलेसिया सरकारले नेपाल सरकारलाई कूटनीतिक माध्यमबाट २५ वटा म्यानपावर कम्पनीले मात्र मलेसियाका लागि कामदार पठाउन पाउने जानकारी गराएपछि विवाद उत्पन्न भएको बताउनुभयो । उहाले नेपालमा हजारभन्दा बढी वैदेशिक रोजगार व्यवसायी रहेकाले निश्चित कम्पनीलाई मात्रै काम गर्ने अधिकार दिनु उचित नभएको बताउनुभयो । उहाले २५ वटा व्यवसायीमा थप २५० जना संयोजकका रूपमा जोडिने प्रस्ताव आएपछि समस्या झन् जटिल बनेको बताउनुभयो । उहाले नेपालमा एक हजारभन्दा बढी वैदेशिक रोजगार व्यवसायी रहेकाले निश्चित २५ वटा कम्पनीलाई मात्रै कामदार पठाउने अधिकार दिनु अन्य व्यवसायीमाथि विभेद हुने बताउनुभयो ।
‘२५ वटा व्यवसायीले मात्रै किन पाउनेरु अहिले हजारभन्दा बढी व्यवसायी छन्, उनीहरूले किन नपाउने भन्ने प्रश्न उठेको छ,’ उनले भन्नुभयो , ‘हामी करिब १२ सय व्यवसायीले एउटै किसिमले लाइसेन्स लिएका छौँ । सबैले काम गर्न पाउनुपर्छ । एकलौटी गर्न पाइँदैन ।’वाग्लेले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ अन्तर्गत समान रूपमा इजाजत प्राप्त गरेका सबै व्यवसायीले प्रतिस्पर्धात्मक आधारमा कामदार पठाउन पाउनुपर्ने बताउनुभयो ।मलेसियामा सीमित व्यवसायीलाई मात्र कामको अवसर दिने विषयमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूबीच असन्तुष्टि बढेको भन्दै उहाले आन्दोलनका क्रममा केही व्यवसायीका कार्यालय तथा घरमा तोडफोड र दुव्र्यवहारसमेत भएको बताउनुभयो । उहाले यस्ता गतिविधि कति उचित वा अनुचित थिए भन्ने सम्बन्धित पक्षले मूल्यांकन गर्नुपर्ने उहाले बताउनुभयो । वाग्लेले व्यवसायीका लागि मात्र नभई वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका लागि समेत विभिन्न क्षेत्रमा सिन्डिकेट रहेको दाबी गर्नुभयो । कतारको भिसा प्रक्रियामा क्युभिसीमार्फत कामदारसँग ठूलो रकम असुल भइरहेको उहाले बताउनुभयो । उहाले साउदी अरब जाने नेपाली कामदारको मेडिकल परीक्षण सीमित स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्रै गराउने व्यवस्था लामो समयदेखि कायम रहेको बताउनुभयो । आफू संघको अध्यक्ष हुँदा पनि उक्त व्यवस्था हटाउन प्रयास गरिएको उल्लेख गर्दै उहाले राज्यले यस्ता विषयमा प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्न नसकेको बताउनुभयो।
