काठमाडौं,१६ असोज । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को सभा बैठक विवादमा परेको छ ।
विश्वविद्यालयका केही सभा सदस्यलाई औपचारिक जानकारी नै नदिई बैठक बोलाइएको भन्दै बैठकको वैधानिकता र औचित्यमाथि प्रश्न उठेको हो ।
त्रिविको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, दीर्घकालीन योजना तथा नियम बनाउने र बजेट पारित गर्ने सर्वोच्च निकाय विश्वविद्यालय सभा हो । तर, सभा बैठकमा सहभागी हुनुपर्ने १६ जना सदस्यलाई जानकारी नदिइएको भन्दै प्राध्यापक तथा विद्यार्थी संगठनहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
त्रिवि ऐनअनुसार सभा सदस्यलाई बैठकभन्दा कम्तीमा १५ दिनअघि सूचना र कार्यसूची उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, केही सदस्यले आफूहरूलाई बैठकबारे कुनै औपचारिक जानकारी नआएको बताएका छन् ।
ऐनअनुसार नेपाल प्राध्यापक संघका अध्यक्षसहित ६ जना, विभागीय प्रमुखमध्ये ५ जना, स्ववियु सभापतिमध्ये २ जना, कर्मचारी संघका अध्यक्ष, त्रिवि प्राध्यापक संघका सभापति र नेपाल पब्लिक क्याम्पस संघका अध्यक्ष गरी १६ जनालाई बैठकमा नबोलाइएको दाबी गरिएको छ ।
त्रिवि सभा ४९ सदस्यीय रहने व्यवस्था छ । तर, अहिले पनि २८ जना सभा सदस्य नियुक्त हुन बाँकी रहेको बताइएको छ । हालसम्म २१ जना सदस्य मनोनयन भएका छन् भने पदेन सदस्यबाहेक अन्य सदस्य नियुक्तिको प्रक्रिया जारी छ ।
यसैबीच छुटेका सदस्यका लागि त्रिवि पदाधिकारीले शुक्रबार दिउँसो ३ बजे छुट्टै बैठक बोलाएको बताइएको छ ।
त्रिविका एक पदाधिकारीका अनुसार यसअघि जारी भएको अध्यादेशमार्फत कर्मचारी तथा प्राध्यापक संगठनका प्रतिनिधिको नियुक्ति खारेज भएपछि नयाँ सदस्य नियुक्तिको कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने अवस्था आएको हो ।
उनका अनुसार पुराना प्रतिनिधिको नियुक्ति खारेज भइसकेकाले उनीहरूलाई पुनः नियुक्त गर्न कार्यकारी परिषद्को सिफारिसमा कुलपतिबाट नयाँ नियुक्ति गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो ।
त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पस स्ववियु सभापति दीपकराज जोशीले भने कानुनले तोकेका सदस्यलाई जानकारी नै नदिई सभा बैठक बोलाउनु गलत भएको बताएका छन् । कानुनले चिन्ने सभासद्बिनाको बैठक कानुनसम्मत हुन नसक्ने उनको दाबी छ ।
त्रिवि सभामा को–को हुन्छन् ?
त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन २०४९ संशोधन २०८२ अनुसार विश्वविद्यालयमा सर्वोच्च निकायका रूपमा विश्वविद्यालय सभा रहने व्यवस्था छ । कुलपति सभाका अध्यक्ष, सहकुलपति उपाध्यक्ष र उपकुलपति सदस्य रहनेछन् भने शिक्षाध्यक्षले सदस्य–सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन् ।
त्यस्तै रजिस्ट्रार, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका शिक्षा हेर्ने सदस्य, भूतपूर्व उपकुलपतिमध्ये एक जना तथा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नास्ट र अन्य विश्वविद्यालयका उपकुलपतिमध्येबाट दुई जनासहित विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधि सभामा रहने व्यवस्था छ ।
डीन, अनुसन्धान केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक, विभागीय प्रमुखमध्येबाट पाँच जना, आंगिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसका प्रमुख र कम्तीमा १५ वर्ष स्थायी सेवा गरेका शिक्षकहरूमध्येबाट निर्वाचित पाँच जना शिक्षक पनि सभाका सदस्य रहने कानुनी व्यवस्था छ ।
