काठमाडौं,१९ भदौ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत महसुलको विद्युतीय भुक्तानीको प्रणालीलाई व्यवस्थित रुपमा विस्तार गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिनु भएको छ। सूचना प्रविधिको युगमा अझै पनि नागरिकहरु बिजुलीको बिल तिर्न विद्युत कार्यालयमा घण्टौ लाइन बसिरहने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुहुँदै मन्त्री श्रेष्ठले यसका लागि डिजिटल पेमेन्टलाई अझ बढी विस्तार गर्न विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिनु भएको हो ।
उहाँले विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट डिजिटल पेमेन्टलाई प्रभावकारीरुपमा विस्तार गर्ने योजना स्वीकृत भएको पनि जानकारी गराउनु भएको छ । त्यसलाई तलसम्मै प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि जनजागरण ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ।हेटौडामा विद्युत डिभिजन कार्यालय प्रमुखहरुसँगको छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठले भन्नु भयो, ‘डिजिटल पेमेन्टलाई अझ बढी विस्तार गर्नुपर्यो । किनभन्दा आम नागरिकको समयको पनि बचत हुने, हामीलाई पनि त्यसमा भएको कस्टलाई म्यानेज गर्ने र त्यहाँ भएको जनशक्तिलाई अरु चिजमा सदुपयोग गर्न सक्ने, जनचेतना, ग्राहकको गुनासोलाई सम्बोधन गर्नमा केन्द्रित गर्न सक्ने भएकाले डिभिजन प्रमुखज्यूहरुले डिजिटल पेमेन्टलाई अभियानकै रुपमा अगाडि बढाउन निर्देशन दिन्छु ।’विद्युतीय भुक्तानीको ग्राफ बढे पनि सन्तोषजनक नरहेको र अझै पनि नागरिक लाइनमा बस्नुपरिरहेको उहाँको भनाइ थियो ।
‘सुरु हुँदा यसको प्रतिशत ह्वात्तै बढ्यो । तर गत वर्ष एक प्रतिशतभन्दा बढेन । यो त गम्भीर विषय हो,’ उहाँले भन्नु भयो, ‘सूचना प्रविधिको जमानमा अहिले नागरिकहरु लाइन बसेर पैसा तिर्न आउनुपर्छ भनेपछि प्राधिकरणकै साइडबाट एउटा जनचेतनालाई अझ अभिवृद्धि गर्नुपर्ने देखेको छु ।’मन्त्री श्रेष्ठले ट्रिपिङ हुँदा ग्राहकलाई समयमा रेस्पोन्स र सूचना प्रवाह गर्न पनि निर्देशन दिनु भएको छ । विद्युत चुहावट जनताकै नोक्सानी भन्दै चुहावट नियन्त्रणमा विशेष ध्यान दिन पनि निर्देशन दिनु भएको छ। विद्युत संरचनाको संरक्षण गर्नु दायित्व भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले पोल पुननिर्माण मात्र होइन पोलको मर्मतसम्भार तथा गस्ती गर्न पनि डिभिजन प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिनु भएको छ । मन्त्री श्रेष्ठले डिभिजन कार्यालय प्रमुखलाई निर्णय गर्ने ठाउँमा सुशासन र शासकीय सुधारलाई मूल मन्त्र बनाएर जिम्मेवारी बहन गर्न पनि निर्देशन दिनु भएको छ ।
