काठमाडौं,१९ असोज । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले पार्टीको १५औं महाधिवेशनमा ‘राष्ट्रिय पुनर्जागरण र समुन्नति’ शीर्षकको राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नु भएको छ। काठमाडौंको खुलामञ्चमा जारी महाधिवेशनमा प्रस्तुत प्रतिवेदन मार्फत सभापति थापाले विगतका राजनीतिक कमजोरी तथा सत्ताकेन्द्रित अभ्यासको गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्दै पार्टीलाई नयाँ वैचारिक तथा सांगठनिक दिशा दिने संकल्प अघि सार्नु भएको छ।
प्रतिवेदनमा वि.सं. २०६२÷६३ देखि २०८२ सम्मका दुई दशकको राजनीतिक यात्रा र निर्वाचन परिणामको निर्मम समीक्षा गरिएको छ । सभापति थापाले विगतमा उद्देश्यभन्दा पद र सत्तालाई बढी महत्त्व दिँदा नागरिकसँगको विश्वास कमजोर बनेको स्वीकार गर्नु भएको छ । साथै, वि.सं. २०८२ भदौमा भएको युवा विद्रोहलाई आकस्मिक वा क्षणिक आवेगका रूपमा नभई सुशासन, रोजगारी र जवाफदेही राज्यका लागि उठेको जायज नागरिक आवाजका रूपमा बुझ्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसा, दमन र जनधनको क्षतिको स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष छानबिन गरी पीडितलाई न्याय दिलाउनुपर्ने माग पनि प्रतिवेदन मार्फत गरिएको छ ।
राजनीतिक प्रतिवेदनमा आगामी दिनमा कांग्रेसले अवलम्बन गर्ने प्रमुख नीति तथा कार्यदिशा यस प्रकार समेटिएका छन् : चुनावपूर्व गठबन्धन नगर्ने अडानः कांग्रेस अब निर्वाचनपूर्व कुनै पनि दलसँग गठबन्धन नगरी आफ्नै चुनाव चिह्न (रुख) र आफ्नै मौलिक कार्यक्रम लिएर जनतामाझ जाने स्पष्ट प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिकाः हाल संघीय संसद्मा प्रतिपक्षको जिम्मेवारीमा रहेको कांग्रेसले सरकारको नियमित विरोध मात्र नगरी तथ्यमा आधारित निगरानी गर्ने, सार्वजनिक सरोकारका मुद्दा उठाउने र भरपर्दो वैकल्पिक नीति प्रस्तुत गर्ने जनाइएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको दुई कार्यकाल सीमाः प्रतिवेदनमा शासकीय सुधारका लागि प्रधानमन्त्रीको पदावधि बढीमा दुई कार्यकाल मात्र कायम गर्ने संवैधानिक प्रस्ताव अघि सारिएको छ ।
यसका साथै संवैधानिक नियुक्तिमा दुई वर्षको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ (अवकाशपछिको निश्चित अन्तराल) को व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । उदार, उत्पादनमुखी र न्यायमूलक अर्थतन्त्रः बिपी कोइरालाको लोकतान्त्रिक समाजवादको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै आजको चुनौतीलाई ‘हातमा पासपोर्ट बोकेर उभिएको वा देशभित्रै अवसर खोजिरहेको युवा’को यथार्थसँग जोड्नुपर्ने उल्लेख छ ।
यसका लागि निजी क्षेत्र–मैत्री (प्रो–प्राइभेट), उच्च आन्तरिक उत्पादनमुखी (प्रो–ग्रोथ) र सामाजिक न्याय–केन्द्रित (प्रो–सोसल जस्टिस) तीनखम्बे आर्थिक मार्गचित्र प्रस्तुत गरिएको छ ।
प्राइमरी निर्वाचन र आन्तरिक लोकतन्त्रः निर्वाचनमा टिकट वितरण गर्दा नेतृत्वको निकटता वा आर्थिक सामथ्र्यका आधारमा नभई पार्टी सदस्यहरूको मत (प्राइमरी), योग्यता, सामुदायिक योगदान र आचरणका आधारमा गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
पुस्तागत सहकार्य र समावेशिताः पार्टीका हरेक तहमा कम्तीमा एक तिहाइ महिला पदाधिकारी सुनिश्चित गर्ने र पाँच पुस्ताको अनुभवलाई जोड्न १८ देखि २१ वर्ष उमेर समूहका युवा समेटिएको ‘युथ काउन्सिल’ र अग्रजहरूको ‘विसडम काउन्सिल’ गठन गर्ने अवधारणा ल्याइएको छ ।
पारदर्शिता र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताः पार्टीका कुनै पनि सदस्य वा पदाधिकारीमाथि भ्रष्टाचार वा अनियमितताको आरोप लागेमा पार्टीले संस्थागत संरक्षण वा बचाउ नगर्ने र कानुनको सामना गर्नुपर्ने नीति तय गरिएको छ ।
साथै, शहीद तथा घाइते परिवारको शिक्षा र स्वास्थ्य सहयोगका लागि १० करोड रुपैयाँको अक्षय कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको छ । पार्टीलाई केवल सत्ताको खेलमा सीमित नराखी आम नागरिकको जीवन बदल्ने सामाजिक आन्दोलनका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सभापति थापाले ‘समुन्नत नेपाल र सम्मानित नेपाली’को राष्ट्रिय ध्येय पूरा गर्न महाधिवेशनसमक्ष आह्वान गर्नु भएको छ।
