काठमाडौं ,१९ असोज। ब्रिटिश गोर्खा सैनिक तथा तिनका सन्तानहरूले नेपाली वंशजको नागरिकता निरन्तरता हुनुपर्ने सरोकारवालाहरुले माग गर्नुभयो । सोमबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा उनिहरुले संविधान संशोधन गरि नागरिकतालाई निरन्तरता दिनसमेत आग्रह गर्नुभयो ।
ब्रिटिश गोर्खा तथा तिनका सन्तानहरूको नेपाली वंशजको नागरिकता निरन्तरता अभियान(सीएनसी बिजी–यूके) उपाध्यक्ष दलबहादुर बुढाथोकीले नेपालको संविधानले नै हाफूहरुको नागरिकता पाउने अधिकार छिनेको आरोप लगाउनु भयो ।
‘नागरिकता ऐन २०६३ को दफा १० को १ मार्फत ‘यदि कुनै नेपाली नागरिकले कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेमा उसको नेपाली नागरिकता नहने’ भन्ने व्यवस्थाले हाम्रो अधिकार गुमेको छ,’बुढाथोकीले भन्नुभयो ।
आफूहरुको अधिकारका लागि २०७२ को संविधान संशोधन गरि अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो ।
भूतपूर्व सैनिक कल्याणकारी समिति, नेपालका अध्यक्ष हुमबहादु थापाले कानुनी तबरबाटै नागरिकता बञ्चित गरिएकोले त्यसैमार्फत नै अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गर्नुभयो ।
थापाले सरकारले आफूहरुलाई वंशजको नागरिकता निरन्तरतको एक शूत्रीय मागलाई सम्बोधन नगरे दसैं–तिहारपछि संसदमा विषय उठाउन पहल तथा सडक आन्दोलनसमेत गर्ने चेतावनी दिनुभयो ।
प्रा।डा।सुरेन्द्र केसीले नेपाल, बेलायत र भारतबीच त्रिपक्षीय सन्धीमार्फत भर्ति भएका ब्रिटिश गोर्खाहरुलाई अभिछिन्नरुपले नेपाली वंशजको नागरिकता हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
राज्यस्तरबाटै सहमति भएर भर्तिमा गएका ब्रिटिश आर्मीहरुप्रति राज्यको पूर्वाग्रहिता गलत छ, कानुनी हिसाबबाटै नागरिकता च्युत गरिनु मानव अधिकार विपरित पनि भएको डा।केसीको कथन छ । केसीले राज्यले सहजै नमान्ने भएले संघर्षको लागि तयरी गर्न सुझावसमेत दिनुभयो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले संविधानमै एनआरएनएको दोहोरो नागरिकताको विषयमा उल्लेख हुँदा ब्रिटिश गोर्खा सैनिक तथा उनीहरुका परिवारको विषयमा उल्लेख नगरिनु दुर्भाग्य भएको बताउनु भयो ।
बेलायती सैनिक सेवा रज्यद्वारा नै निर्देशित भएकोले एनआरनहरुको भन्दा ब्रिटिश गोर्खाहरुको विषय भिन्न प्रकृतिको भएको र उनिहरुलाई नेपाली वंशजको नागरिकता निरन्तर हुनुपर्ने त्रिपाठीको कथन छ ।
भूतपूर्व सैनिक कल्याणकारी समिति, नेपालका सचिव अधिवक्ता चेतबहादुर आलेले २०७२ को संविधान संशोधन गरि ब्रिटिश गोर्खाहरुको माग सम्बोधन गर्नसकिने धारणा राख्नुभयो । सहसचिव पूर्णबहादुर रानाले नागरिकता नैसर्गिक अधिकार भएको र गोर्खा सैनिकहरुले अनिवार्य पाउनुपर्ने धारणा राख्नु भयो ।
