काठमाडौं,२२ असोज । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले डिजिटल माध्यमबाट विद्युत महसुल तिर्न अपिल गर्नु भएको छ। अहिलेको डिजिटल युगमा अझै पनि ७३ प्रतिशत नागरिकले भौतिक रुपमा काउन्टरमा गएर महसुस तिर्ने गरेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले यो अवस्थालाई सबै मिलेर परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। यसका लागि सचेत नागरिकको सहयोगको खाँचो रहेको उहाँले बताउनु भयो । डिजिटल भुक्तानीले नागरिकको समय र आवतजावतको खर्च बचत हुने, नगद कारोबार घट्दा वित्तीय पारदर्शिता र सुरक्षा बढ्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । साथै, काउन्टर सञ्चालनमा लाग्ने स्रोत र जनशक्तिलाई अन्य आवश्यक ग्राहक सेवामा सदुपयोग गर्न सकिने धारणा मन्त्री श्रेष्ठको छ ।
काउन्टर सञ्चालनमै ५९ करोड ७९ लाख खर्च
मन्त्री श्रेष्ठकाअनुसार विद्युत महसुल तिर्ने करिब ७३ प्रतिशत नागरिक भौतिक रूपमा काउन्टरमै पुग्छन् । भौतिक रुपमा आउने नागरिकका लागि सञ्चालित महसुल संकलन काउन्टरको खर्चमात्रै वार्षिक करिब ५९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ छ । मन्त्री श्रेष्ठले डिजिटल भुक्तानीबाट यो खर्च बचत हुने र उक्त जनशक्तिलाई अन्य काममा लगाउन सकिने धारणा पनि राख्नु भयो।
‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणका १२९ वितरण केन्द्रहरु अन्तर्गतका प्रशाखामा हाल ६५५ वटा महसुल संकलन काउन्टर सञ्चालनमा छन् । यी काउन्टर सञ्चालनमा मात्र वार्षिक करिब ५९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ, अर्थात् मासिक करिब ५ करोड रुपैयाँ,’ उहाँले फेसबुकमार्फत भन्नु भयो, ‘अझै पनि ठूलो संख्यामा नागरिक काउन्टरमै पुग्नुपर्ने अवस्थालाई अब हामी सबै मिलेर परिवर्तन गर्न सक्छौँ । डिजिटल भुक्तानी गर्दा नागरिकको समय र आवतजावतको खर्च बचत हुन्छ । नगद कारोबार घट्दा वित्तीय पारदर्शिता र सुरक्षा बढ्छ । साथै, काउन्टर सञ्चालनमा लाग्ने स्रोत र जनशक्तिलाई अन्य आवश्यक ग्राहक सेवामा सदुपयोग गर्न सकिन्छ ।’
त्यसैले आफ्नो परिवार, इष्टमित्र, छरछिमेकी तथा आफूले चिनेका नागरिकलाई डिजिटल भुक्तानीबारे जानकारी दिन, सिकाउन प्रोत्साहित गर्न मन्त्री श्रेष्ठले अपिल गर्नु भएको छ । उहाँले सम्भव भएसम्म आजैदेखि डिजिटल माध्यमबाट विद्युत महसुल तिर्न सहयोग गर्न पनि अपिल गर्नु भएको छ ।
