जनकपुर चुरोट कारखानाले माग्यो लेनदेन तथा दायित्व दाबी, २१ दिनको समय

जनकपुर ,२६ असोज। जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेडले कारखानासँग सम्बन्धित लेनदेन, बक्यौता तथा अन्य दायित्वसम्बन्धी दाबी पेस गर्न सरोकारवालालाई २१ दिनको समय दिएको छ । नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेडले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै कारखानासँग कारोबार गरेका ग्राहक, कर्मचारी तथा अन्य सरोकारवालालाई आफ्नो दाबी प्रमाणसहित पेस गर्न आग्रह गरेको हो ।

 

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८२ / १०/ १५ को निर्णयअनुसार कारखानामा रहेको सरकारी लगानीको व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनार्थ अर्थ मन्त्रालयबाट खटिएको विज्ञ टोलीमार्फत कारखानाको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्य सम्पन्न भइसकेको सूचनामा उल्लेख छ ।कारखानासँग कारोबार गरेका ग्राहक, कर्मचारी तथा अन्य सरोकारवालाको लेनदेन, कारोबार, अदालत वा कुनै निकायबाट भएका फैसलाबमोजिम लिनदिनुपर्ने हरहिसाब, जग्गा रोक्का, बिमा, कर्मचारी सेवा सुविधा लगायत दायित्वसम्बन्धी कुनै दाबी भएमा तोकिएको समयभित्र प्रमाणसहित पेस गर्न सूचनामार्फत आग्रह गरिएको छ ।

 

त्यस्तै, उद्योगलाई तिर्न बुझाउन बाँकी बक्यौता वा अन्य दायित्व भएमा सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थाले आवश्यक प्रमाणसहित कारखानामा सम्पर्क गर्नुपर्ने जनाइएको छ । सूचनाअनुसार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भएको मितिले २१ दिनभित्र दाबी पेस गर्नुपर्नेछ । उक्त अवधिमा कुनै दाबी पर्न नआएमा प्रचलित कानुनबमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढाइने र त्यसपछि उद्योगउपर कुनै दाबी नलाग्ने बेहोरासमेत जानकारी गराइएको छ ।

उज्यालोखबरमा प्रकाशित तथा प्रशारित सामग्रीबारे कुनै प्रतिक्रिया, सुझाव या सल्लाह भए ujyaalokhabar112@gmail.com मा पठाउनु होला ।

Share:

ताजा समाचारहरु

सुनसरीको देवानगन्जबाट ५७ किलो गाँजासहित मोटरसाइकल बरामद

सुनसरी,२८ असोज। सुनसरीको देवानगन्ज गाउँपालिकाका दुई छुट्टाछुट्टै स्थानबाट प्रहरीले ५७ किलो गाँजा बरामद गरेको छ। गाँजा ओसारपसारमा संलग्न व्यक्तिहरू भने प्रहरीलाई देखेलगत्तै फरार भएका छन्।जिल्ला

झापामा ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थको कृत्रिम अभाव हुन नदिन नियमित अनुगमनमा जोड

भद्रपुर (झापा) । चाडबाडका समयमा ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थको कृत्रिम अभाव हुन नदिन झापा प्रशासनले आपूर्ति र वितरण प्रणालीको नियमित अनुगमनमा जोड दिएको छ ।

१०९ सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार सुधार गर्न ६ अर्ब ५४ करोड बजेट

काठमाडौं ,२९ असोज। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले दुई हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत १०९ वटा सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधारका लागि ६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ

नेपालको कानुनमा बेपत्ता व्यक्तिको मृत्यु घोषणा: कानुनी व्यवस्था र व्यावहारिक चुनौती

धेरै पीडित परिवारलाई मृत्युको न्यायिक घोषणा गर्ने कानुनी प्रक्रिया नै थाहा हुँदैन। जानकारी भएका परिवार पनि आर्थिक अभावका कारण अदालतसम्म पुग्न सक्दैनन्।

आगामी महाधिवेशन राप्रपाको ‘टर्निङ पोइन्ट’ हुनुपर्छ : राजेन्द्र लिङ्देन

काठमाडौं,२७ असोज । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पार्टीलाई पुनर्गठन गरेर अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा आयोजित नेपाल