विराटनगर,२७ असोज । संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या समाधान र प्रदेशका संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर्न साझा रणनीति बनाउने उद्देश्यले विराटनगरमा अन्तरप्रदेश समन्वय तथा अनुभव आदानप्रदान सम्मेलन सुरु भएको छ। सम्मेलनको उद्घाटन सहभागी मुख्यमन्त्रीहरूले सामूहिक रूपमा गर्नु भएको छ। कोशी प्रदेश सरकारको आयोजनामा मंगलबारदेखि सुरु भएको दुईदिने सम्मेलनमा प्रदेशहरूले भोगिरहेका प्रशासनिक जटिलता, वित्तीय संघीयता, संघ र प्रदेशबीच अधिकारको बाँडफाँट तथा प्रदेशका संवैधानिक अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन लगायत विषयमा छलफल हुनेछ।सम्मेलनमा प्रदेशहरूका साझा समस्या पहिचान गरी समाधानका उपाय खोज्ने, एकअर्काका सफल अभ्यास आदानप्रदान गर्ने र संघीय सरकारसँग प्रदेशका अधिकार तथा स्रोतसाधनका विषयमा सामूहिक धारणा बनाउने तयारी छ।
सम्मेलनमा मधेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव, बागमतीका मुख्यमन्त्री किरण थापामगर, गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य र कर्णालीका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाही सहित प्रदेशका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुनुन्छ। सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री खगराज भट्टको सहभागिता भने बजेटसम्बन्धी विवादका कारण अनिश्चित रहेको आयोजकले जनाएको छ। उहाँको सट्टा प्रदेशका प्रमुख सचिव सम्मेलनमा सहभागी हुन विराटनगर आँउनु भएको हो।कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको सचिवालयका अनुसार सुदूरपश्चिममा बजेटसम्बन्धी विवाद समाधान भए मुख्यमन्त्री भट्ट मंगलबार बेलुकासम्म विराटनगर आइपुग्ने सम्भावना छ। मुख्यमन्त्री कार्कीका प्रेस सल्लाहकार विक्रम लुइँटेलले यसबारे जानकारी दिनु भएको हो।
सम्मेलनमा प्रत्येक प्रदेशबाट मुख्यमन्त्री, प्रमुख सचिव, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष र मुख्यन्यायाधिवक्ता सहितको टोली सहभागी हुने जनाइएको छ।संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन, आर्थिक स्रोतको न्यायोचित बाँडफाँट र प्रदेश सरकारको स्वायत्ततासँग सम्बन्धित विषय सम्मेलनका प्रमुख कार्यसूचीमा छन्। त्यस्तै, प्रदेशहरूले निर्माण गर्ने कानुनमा एकरूपता कायम गर्ने, अन्तरप्रदेश समन्वय बढाउने र एकअर्काका सफल अभ्यासबाट सिक्ने विषयमा पनि छलफल हुनेछ। प्रदेश सरकारहरूले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका अधिकारसम्बन्धी सवाललाई साझा एजेन्डा बनाएर संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने सम्मेलनको तयारी छ। प्रदेशहरूले छुट्टाछुट्टै रूपमा उठाउँदै आएका मागलाई एकीकृत गरी सामूहिक धारणा सार्वजनिक गर्ने उद्देश्यले सम्मेलन आयोजना गरिएको हो।
मुख्यमन्त्री कार्कीका प्रेस सल्लाहकार लुइँटेलका अनुसार सम्मेलनको औपचारिक छलफलपछि ‘विराटनगर घोषणापत्र’ जारी गरिनेछ। घोषणापत्रमा प्रदेश सरकारका साझा माग, प्रतिबद्धता र संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउने विषय समेटिनेछ।दुई दिनसम्म चल्ने सम्मेलनबाट प्रदेशका संवैधानिक अधिकार, वित्तीय स्रोतको बाँडफाँट र संघ–प्रदेश समन्वयका विषयमा साझा निष्कर्ष निकाल्ने अपेक्षा गरिएको छ। सम्मेलनले तय गर्ने साझा धारणा र रणनीतिले संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारहरूबीचको सहकार्यलाई थप स्पष्ट पार्ने आयोजकको विश्वास छ।
