नेपालको कानुनमा बेपत्ता व्यक्तिको मृत्यु घोषणा: कानुनी व्यवस्था र व्यावहारिक चुनौती

–अधिवक्ता नवीन खतिवडा

परिचयः प्राकृतिक विपद्, सडक तथा हवाई दुर्घटना, सशस्त्र द्वन्द्व, युद्ध तथा अन्य अप्रत्याशित घटनाका कारण मानिस बेपत्ता हुने समस्या नेपालमा निरन्तर देखिँदै आएको छ। हिमाली भूगोल, जलवायु परिवर्तनको बढ्दो प्रभाव तथा विपद्को उच्च जोखिमका कारण नेपालमा हरेक वर्ष सयौँ नागरिक बेपत्ता हुने गरेका छन्। यस्ता घटनाले परिवारका सदस्यलाई केवल भावनात्मक पीडा मात्र दिँदैन, उनीहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा कानुनी जीवनसमेत गम्भीर रूपमा प्रभावित हुन्छ।

कुनै व्यक्ति बेपत्ता भएपछि उसको मृत्युको प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध नहुँदा परिवारले अनेकौँ कानुनी कठिनाइ सामना गर्नुपर्र्छ। मृत्यु दर्ता हुन नसक्दा उत्तराधिकार, सम्पत्ति हस्तान्तरण, बैंक खाताको सञ्चालन, बीमा दाबी, सञ्चय कोष, पेन्सन तथा सरकारी राहतसमेत प्राप्त गर्न समस्या उत्पन्न हुन्छ। यसरी बेपत्ता व्यक्तिको मृत्युको कानुनी घोषणासम्बन्धी व्यवस्था केवल व्यक्तिगत वा पारिवारिक विषय नभई सामाजिक न्याय, कानुनी निश्चितता र राज्यको उत्तरदायित्वसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो।

नेपालको कानुनले यस सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको भए पनि व्यवहारमा उक्त व्यवस्था पर्याप्त प्रभावकारी देखिँदैन। विशेष गरी विपद्का घटनामा बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारले कानुनी प्रक्रियाको जटिलता, प्रमाणको अभाव तथा प्रशासनिक झन्झटका कारण लामो समयसम्म न्याय र राहतबाट वञ्चित हुनुपरेको अवस्था छ।

नेपालको कानुनी व्यवस्था

बेपत्ता व्यक्तिको मृत्यु घोषणासम्बन्धी मुख्य व्यवस्था मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४० मा गरिएको छ। यस व्यवस्थाले निश्चित अवधिसम्म कुनै व्यक्तिको अवस्था अज्ञात रहेमा उसको मृत्यु भएको कानुनी अनुमान (Presumption of Death) गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। यसको उद्देश्य वास्तविक मृत्यु प्रमाणित गर्न नसकिएको अवस्थामा पनि परिवारलाई कानुनी अन्योलबाट मुक्त गराउनु हो।

संहिताले विभिन्न परिस्थितिअनुसार फरक-फरक समयसीमा निर्धारण गरेको छ। सामान्य अवस्थामा कुनै व्यक्ति १२ वर्षसम्म कुनै सूचना बिना बेपत्ता रहेमा मृत्यु भएको मान्न सकिन्छ। ८० वर्ष उमेर पूरा गरेको व्यक्तिको हकमा यो अवधि पाँच वर्ष, युद्धस्थलमा बेपत्ता सैनिकका लागि चार वर्ष तथा हवाई, जल वा अन्य सवारी दुर्घटनामा बेपत्ता भएका व्यक्तिका लागि तीन वर्ष निर्धारण गरिएको छ।

यद्यपि, यो व्यवस्था स्वतः मृत्यु घोषणा गर्ने होइन। यो केवल कानुनी अनुमान हो,लाई आवश्यक प्रमाणका आधारमा अदालतले स्वीकार वा अस्वीकार गर्न सक्छ। त्यसैले मृत्युको अनुमान र मृत्युको न्यायिक घोषणा फरक कानुनी अवधारणा हुन्।

विपद्को अवस्थामा विशेष व्यवस्था

मुलुकी देवानी संहिताले विपद् वा दुर्घटनामा बेपत्ता भएका व्यक्तिको हकमा विशेष व्यवस्था पनि गरेको छ। यदि कुनै व्यक्ति प्राकृतिक विपद् वा अन्य दुर्घटनाका कारण बेपत्ता भएको देखिएमा सरोकारवाला व्यक्तिले अदालतमा निवेदन दिई तत्काल मृत्युको न्यायिक घोषणा माग गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

यस व्यवस्थाको उद्देश्य १२ वर्षसम्म प्रतीक्षा गर्नुपर्ने बाध्यता हटाई पीडित परिवारलाई छिटो कानुनी राहत उपलब्ध गराउनु हो। तर, व्यवहारमा यो प्रक्रिया सहज छैन। अदालतमा निवेदन दर्ता गर्नुपर्ने, विभिन्न प्रमाण सङ्कलन गर्नुपर्ने तथा कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले विपद्को पीडामा रहेका परिवारका लागि यो अझै कठिन प्रक्रिया बनेको छ।

व्यावहारिक समस्या

नेपालमा कानुनी व्यवस्था भए पनि यसको कार्यान्वयनमा धेरै चुनौती देखिएका छन्।

• लामो प्रतीक्षा अवधि: सामान्य अवस्थामा १२ वर्षसम्म मृत्यु घोषणा गर्न नसकिने व्यवस्थाले परिवारलाई अत्यधिक अन्योलमा राख्छ। परिवारले न त मृतकको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न सक्छ, न आर्थिक अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ, न त सामाजिक तथा धार्मिक कार्य सम्पन्न गर्न नै सहज हुन्छ।
• अदालत केन्द्रित प्रक्रिया: विपद्को समयमा घर, नागरिकता, नाता प्रमाणित पत्र, सम्पत्तिका कागजात लगायतका अभिलेख नष्ट हुने सम्भावना धेरै हुन्छ। यस्तो अवस्थामा अदालतले माग गर्ने प्रमाण जुटाउनु पीडित परिवारका लागि लगभग असम्भवप्रायः हुन्छ।
• जानकारी तथा क्षमताको अभाव: कानुनी प्रक्रियाको जानकारी नहुनु अर्को ठूलो समस्या हो। धेरै परिवारलाई मृत्युको न्यायिक घोषणा गर्ने कानुनी व्यवस्था नै थाहा हुँदैन। जानकारी भएका परिवारसमेत आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सक्दैनन्।

राहत तथा क्षतिपूर्तिमा देखिएका समस्या

नेपाल सरकारले विपद्पीडित परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको भए पनि व्यवहारमा मृत्युको आधिकारिक प्रमाण अनिवार्य हुने भएकाले धेरै परिवार लाभबाट वञ्चित हुने गरेका छन्।

मृत्यु दर्ता नभएसम्म बैंकमा रहेको रकम निकाल्न, बीमा दाबी गर्न, सञ्चय कोष प्राप्त गर्न, सरकारी पेन्सन लिन वा सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न कठिन हुन्छ। परिवारको मुख्य आम्दानी गर्ने सदस्य बेपत्ता भएको अवस्थामा यस्तो कानुनी जटिलताले आर्थिक सङ्कट झन् गहिरो बनाउँछ।

विशेष गरी सरकारी कर्मचारी, सेना, प्रहरी तथा अन्य राष्ट्रसेवकका परिवारका लागि यो समस्या अझ संवेदनशील हुन्छ। सेवा-सुविधा प्राप्त गर्न मृत्युको कानुनी प्रमाण आवश्यक हुने भएकाले न्यायिक घोषणा ढिलो हुँदा परिवारले लामो समय आर्थिक कठिनाइ भोग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ।

प्रमाण सङ्कलनको चुनौती

विपद्को प्रकृति नै यस्तो हुन्छ कि धेरै अवस्थामा शव फेला पर्दैन। पहिरो, बाढी, नदीको बहाव वा अन्य प्राकृतिक प्रकोपमा मानिस बेपत्ता भएपछि प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध नहुन सक्छ। अदालतले मृत्यु घोषणा गर्न पर्याप्त प्रमाण आवश्यक पर्ने भएकाले यस्तो अवस्थामा प्रक्रिया झन् कठिन बन्छ।

कतिपय अवस्थामा प्रहरी प्रतिवेदन, स्थानीय तहको सिफारिस, प्रत्यक्षदर्शीको बयान तथा अन्य परिस्थितिजन्य प्रमाण मात्र उपलब्ध हुन्छन्। तर, यी प्रमाण पर्याप्त मानिने वा नमानिने विषय अदालतको मूल्याङ्कनमा निर्भर रहने भएकाले पीडित परिवार लामो समय अन्योलमा रहन बाध्य हुन्छ।

प्रशासनिक समन्वयको अभाव

बेपत्ता व्यक्तिको मृत्यु घोषणाको प्रक्रियामा स्थानीय तह, प्रहरी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अदालत, बैंक, बीमा कम्पनी तथा अन्य सरकारी निकाय संलग्न हुन्छन्। यी निकायबीच प्रभावकारी समन्वय नहुँदा एउटै कामका लागि परिवारले पटक-पटक विभिन्न कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ।

एकीकृत सूचना प्रणालीको अभाव, फरक-फरक निकायका फरक प्रक्रिया तथा कागजातको अत्यधिक मागका कारण कानुनी प्रक्रिया अनावश्यक रूपमा लम्बिने गरेको देखिन्छ। यसले राज्यप्रतिको नागरिकको विश्वाससमेत कमजोर बनाउँछ।

यसरी हेर्दा नेपालको कानुनी व्यवस्था सिद्धान्ततः पीडित परिवारको हित संरक्षण गर्न बनेको भए पनि व्यवहारमा प्रक्रिया जटिल, समय लाग्ने तथा प्रमाणमुखी भएकाले अपेक्षित प्रभावकारिता हासिल गर्न सकेको छैन। त्यसैले वर्तमान व्यवस्थामा कानुनी तथा प्रशासनिक दुवै तहमा सुधार आवश्यक देखिन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट सिक्नुपर्ने पाठ

बेपत्ता व्यक्तिको मृत्यु घोषणासम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा धेरै मुलुकले नेपालभन्दा सरल र व्यावहारिक प्रणाली अपनाएका छन्। भारत, बेलायत, बङ्गलादेश तथा अमेरिकालगायतका देशमा सामान्य अवस्थामा सात वर्ष वा सोभन्दा कम अवधिसम्म कुनै सूचना नआएमा मृत्युको कानुनी अनुमान गर्ने व्यवस्था छ। विशेषगरी प्राकृतिक विपद्, युद्ध वा सामूहिक दुर्घटनाजस्ता असाधारण अवस्थामा भने अदालत वा प्रशासनलाई छोटो अवधिमै मृत्यु प्रमाणित गर्ने अधिकार दिइएको पाइन्छ।

यस्ता मुलुकको अनुभवले कानुनको उद्देश्य केवल प्रक्रिया पूरा गर्नु होइन, पीडित परिवारलाई समयमै न्याय, राहत र कानुनी निश्चितता उपलब्ध गराउनु हो भन्ने स्पष्ट देखाउँछ। नेपालको १२ वर्षे व्यवस्था तुलनात्मक रूपमा अत्यधिक लामो भएकाले यसको पुनरावलोकन आवश्यक देखिन्छ।

संवैधानिक दृष्टिकोण

नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकको जीवन, समानता, सामाजिक न्याय तथा पीडितको अधिकारको प्रत्याभूति गरेको छ। कुनै व्यक्ति बेपत्ता भएपछि उसको परिवारले राहत, क्षतिपूर्ति, उत्तराधिकार वा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी अधिकार समयमै प्रयोग गर्न नसक्नु संवैधानिक अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित प्रश्न हो।

विशेष गरी परिवारको मुख्य आम्दानी गर्ने सदस्य बेपत्ता भएको अवस्थामा पत्नी, सन्तान वा आश्रित अभिभावक प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुन्छन्। मृत्यु घोषणाको प्रक्रियामा हुने ढिलाइले उनीहरूको आर्थिक सुरक्षा, शिक्षाको निरन्तरता, स्वास्थ्य सेवा र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारसमेत प्रभावित हुन्छ। त्यसैले बेपत्ता व्यक्तिको मृत्यु घोषणासम्बन्धी व्यवस्था केवल देवानी कानुनको विषय नभई सामाजिक न्याय र मानव अधिकारको विषय पनि हो।

वर्तमान कानुनी व्यवस्थामा सुधारको आवश्यकता

नेपालको विद्यमान कानुनी संरचनाले सिद्धान्ततः समाधानको बाटो दिएको भए पनि व्यवहारमा धेरै कमजोरी देखिएका छन्।

१. प्रतीक्षा अवधिको पुनरावलोकन: सामान्य अवस्थामा १२ वर्षसम्म प्रतीक्षा गर्नुपर्ने व्यवस्था पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ। आधुनिक सञ्चार, प्रविधि तथा अभिलेख प्रणालीको विकास भएको वर्तमान अवस्थामा यति लामो अवधि व्यावहारिक देखिँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई आधार मानी यस अवधिलाई युक्तिसंगत रूपमा घटाउने विषयमा बहस आवश्यक छ।

२. वैकल्पिक संयन्त्रको विकास: विपद्को अवस्थामा अदालतमात्र केन्द्रित हुने प्रक्रिया पर्याप्त प्रभावकारी छैन। स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन र प्रहरीसँग उपलब्ध तथ्य तथा प्रारम्भिक प्रमाणका आधारमा छिटो निर्णय गर्न सक्ने कानुनी संयन्त्र विकास गर्नुपर्छ।

३. राहत र घोषणाको समन्वय: राहत वितरण र मृत्यु घोषणाको प्रक्रियालाई एक-अर्कासँग समन्वित बनाउनुपर्छ। मृत्युको अन्तिम प्रमाणपत्र नहुँदै प्रारम्भिक प्रमाणका आधारमा आपत्कालीन राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रभावकारी हुन सक्छ।

एकद्वार सेवा प्रणालीको आवश्यकता

हाल पीडित परिवारले प्रहरी, स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन, अदालत, बैंक, बीमा कम्पनी तथा अन्य निकायमा छुट्टाछुट्टै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। यसले समय, खर्च र मानसिक तनाव दुवै बढाउँछ।

यसको विकल्पका रूपमा प्रत्येक जिल्लामा एकद्वार सेवा प्रणाली (One-Stop Service) स्थापना गर्न सकिन्छ। यस प्रणालीमार्फत एउटै स्थानबाट निवेदन दर्ता, प्रमाण सङ्कलन, सम्बन्धित निकायसँग समन्वय तथा आवश्यक सिफारिस उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था भएमा नागरिकलाई ठुलो राहत पुग्नेछ।

यसरी सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री बनाउँदा प्रशासनिक दक्षता पनि बढ्नेछ र कानुनी प्रक्रिया थप विश्वासयोग्य बन्नेछ।

डिजिटल प्रणालीको विकास

डिजिटल शासनको अवधारणाले यस्ता धेरै समस्याको समाधान गर्न सक्छ। नागरिकता, जन्मदर्ता, विवाहदर्ता, मृत्युदर्ता, जग्गा अभिलेख तथा अन्य सार्वजनिक अभिलेख डिजिटल रूपमा सुरक्षित भएमा विपद्का कारण कागजात नष्ट भए पनि आवश्यक विवरण पुनः प्राप्त गर्न सकिन्छ।

त्यसैगरी, अनलाइन निवेदन, डिजिटल प्रमाणीकरण, अन्तरनिकाय सूचना आदानप्रदान तथा विद्युतीय अभिलेख प्रणालीले अदालत र प्रशासनको कामलाई छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुर्‍याउँछ।

निःशुल्क कानुनी सहायता र जनचेतना

धेरै पीडित परिवारलाई मृत्युको न्यायिक घोषणा गर्ने कानुनी प्रक्रिया नै थाहा हुँदैन। जानकारी भएका परिवार पनि आर्थिक अभावका कारण अदालतसम्म पुग्न सक्दैनन्। त्यसैले, विपद्पीडित परिवारलाई निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हुनुपर्छ।

नेपाल बार एसोसिएसन, स्थानीय तह, कानुनी सहायता समिति तथा नागरिक समाजको सहकार्यमा कानुनी परामर्श शिविर सञ्चालन गर्न सकिन्छ। विपद्प्रवण क्षेत्रमा नियमित जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरी नागरिकलाई आफ्ना अधिकार, प्रक्रिया तथा उपलब्ध कानुनी उपचारबारे जानकारी गराउनु आवश्यक छ।

यस विषयमा प्रभावकारी सुधारका लागि निम्न उपायमा विशेष ध्यान दिन सकिन्छ:

• मुलुकी देवानी संहिताको दफा ४० लाई पुनरावलोकन गरी सामान्य अवस्थामा मृत्यु अनुमानको अवधि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार युक्तिसंगत बनाउने।
• विपद् तथा सामूहिक दुर्घटनाका घटनामा स्थानीय तह वा अधिकारप्राप्त प्रशासनिक निकायलाई प्रारम्भिक मृत्यु प्रमाणीकरण गर्ने सीमित अधिकार प्रदान गर्ने।
• अदालत, प्रहरी, स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन तथा वित्तीय संस्थाबीच एकीकृत सूचना प्रणाली विकास गर्ने।
• विपद्पीडित परिवारलाई निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने।
• मृत्यु घोषणा नहुँदै प्रारम्भिक प्रमाणका आधारमा आपत्कालीन राहत वितरण गर्ने व्यवस्था सुदृढ गर्ने।
• डिजिटल अभिलेख प्रणाली र नागरिक सेवा प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने।
• कानुनी प्रक्रियालाई सरल, छिटो र नागरिकमैत्री बनाउने।

बेपत्ता व्यक्तिको मृत्यु घोषणा केवल कानुनी औपचारिकता मात्र होइन; यो पीडित परिवारको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, आर्थिक सुरक्षा तथा न्यायमा पहुँचसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषय हो। नेपालको कानुनले यस सम्बन्धमा आधारभूत व्यवस्था गरेको भए पनि व्यवहारमा प्रक्रिया जटिल, लामो र प्रमाणमुखी भएकाले धेरै परिवारले समयमै राहत र न्याय प्राप्त गर्न सकेका छैनन्।

प्राकृतिक विपद्, दुर्घटना वा अन्य असाधारण परिस्थितिमा राज्यको दायित्व नागरिकलाई थप कानुनी झन्झटमा पार्नु होइन, बरु उनीहरूको पीडालाई संवेदनशील रूपमा सम्बोधन गर्नु हो। त्यसका लागि कानुन, प्रशासन र प्रविधिलाई नागरिकको हितअनुकूल बनाउनु आवश्यक छ।

समयअनुकूल कानुनी संशोधन, प्रशासनिक सरलीकरण, डिजिटल प्रणालीको विकास, निःशुल्क कानुनी सहायता तथा प्रभावकारी अन्तरनिकाय समन्वयमार्फत बेपत्ता व्यक्तिका परिवारले भोग्दै आएको अन्योल र पीडालाई धेरै हदसम्म कम गर्न सकिन्छ। यही दिशामा अगाडि बढ्नु नै कानुनी शासन, सामाजिक न्याय र उत्तरदायी राज्य व्यवस्थाको वास्तविक मर्म हुनेछ।