सडक मानवरहित योजना

सडक मानवको उद्धार र व्यवस्थापन अव दमकमै, नगरपालिकासँग भयो यस्तो सहमति

दमक, १३ साउन /  दमक तथा आसपासको क्षेत्रमा सडक क्षेत्रमा अलपत्र बनेका ‘सडक मानव’को उद्धार गरी दिगो व्यवस्थापनको काम अव दमकबाटै हुने भएको छ ।
यस अघि यस क्षेत्रका त्यस्ता व्यक्तिहरुको उद्धार गरी व्यवस्थापन गर्न इटहरी, विराटनगर तथा काठमाडौसम्म पुर्याउनु पर्दथ्यो । तर अव दमक नगरपालिकाले भक्तपुरमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको मानव उद्धार सेवासँग सम्झौता गरेको छ ।

नगरपालिकाले दमक २ मा रहेको साविक कोभिड अस्थाई उपचार केन्द्रको भवनमा सो सस्थालाई काम गर्न दिने गरी सम्झौता गरेपछि सडक मानवको अव दमक क्षेत्रमै व्यवस्थापन हुने भएको हो ।दमक सहित आसपासका शहर बजारमा भेटिने वेवारिसे अवस्थाका व्यक्तिहरुको अवस्था दर्दनाक रहेको र यस क्षेत्रमा व्यवस्थापनको खाँचो रहेको बुझेपछि यो सस्था दमक आएको हो । दमक ४ निवासी मिलन आचार्य सस्थाको केन्द्रिय समितीको सचिव रहेकोले पनि यसलाई दमक ल्याउन र काम गर्ने वातावरण बनाउन सहज भएको छ । केन्द्रबाट दमकमा शाखा ल्याउने निणर्य गराउनदेखि लिएर दमकमा स्थान व्यवस्थापन र स्थानीय समन्वयसम्मको काममा उहाँले सुरुदेखिनै भूमिका निर्वाह गर्दै आउनु भएको छ ।

दमकका अहिले सामाजिक क्षेत्रमा सक्रिय रेवतराज भण्डारीको संयोजकत्वमा स्थानीय व्यवस्थापन समिति निर्माण भएको छ । सो समितिले दमक नगरपालिका कार्यालयसँग समन्वय गर्दै दमक सहित आसपासमा रहेका सामाजिक सघं सस्थाहरुसँगको सहकार्यमा सस्था सञ्चालन गर्ने गरी योजना बनाएर काम सुरु गरेको छ ।
दमक नगरपालिकाले वेवारिसे अवस्थाका नागरिकको उद्धार तथा व्यवस्थापनमा वार्षिक ५ लाख भन्दा बढि बजेट खर्च गर्दै आएको छ । तर पनि ती लक्षित वर्गले प्रभावकारी सेवा पाउन सकेका छैनन् । आफ्नो पालिका भन्दा बाहिरै पठाएर व्यवस्थापन गराउँदा उद्धार गरिएकाहरुलाई कति सजिलो या असजिलो छ भन्ने कुराको नियमित अनुगमन समेत हुन सकिरहेको थिएन । अव दमक नगरपालिकाकै प्रत्यक्ष निगरानीमा यसखाले सेवाको काम भएपछि सडक मानवहरुको व्यवस्थापनको काम प्रभावकारी हुने विश्वास दमक नगरपालिकाको रहेको सामाजिक विकास शाखाका प्रमुख केशव प्रसाईले जनाउनु भयो ।

दमकमा यो सस्थाले साउन महिनाको अन्तिम देखि काम थाल्ने योजना छ । केहि दिनभित्रैमा मानव उद्धार सेवाको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी तथा अन्य कर्मचारीहरु समेत आएर स्थलगत निरीक्षण गर्ने र यसको सञ्चालन सम्बन्धीको विस्तृत कार्ययोजना समेत तयार हुने बताइएको छ । साथै अहिलेको स्थानलाई पूःन निर्माणको काम गर्न समेत सो समितिले निणर्य गरी टिम पठाइसकेपछि यहाँबाट मानव उद्धार तथा व्यवस्थापनको काम हुने छ । यहाँ आउने जो सुकै वेवारिसे अवस्थाका व्यक्तिहरुलाई निःशुल्क रुपमा खान, बस्न, स्वास्थ्य उपचार साथै सीप सिकेर आत्मनिर्भर हुन चाहनेलाई त्यस सम्बन्धिको तालिम समेत दिने लक्ष्य छ । सम्भव हुनेहरुको पारिवारिक मिलनसम्मको काम गराइने सचिव आचार्यले जानकारी दिनु भयो ।

दमक २ मा रहेको यो संरचनामा अहिले १४ कोठा रहेका छन् । खुला र फराकिलो क्षेत्र रहेकोले सुरक्षित समेत हुने विश्वास गरिएको छ । यहाँ दैनिक रुपमा विषेशज्ञ चिकित्सकको स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षा गार्डद्धारा सुरक्षा, दैनिक सेवा गर्ने हेरालु तथा अन्य बिभिन्न सेवामुखी व्यक्ति तथा समूहबाट निरन्तर सेवा रहने जनाइएको छ ।

 

 

 

उज्यालोखबरमा प्रकाशित तथा प्रशारित सामग्रीबारे कुनै प्रतिक्रिया, सुझाव या सल्लाह भए ujyaalokhabar112@gmail.com मा पठाउनु होला ।

Share:

ताजा समाचारहरु

एचआईभी जोखिम बढ्यो’ यौनरोगको जोखिमलाई लिएर कार्यक्रमहरू बन्द ,एचआईभी टेस्टिङ प्रभावित

काठमाडौं ,२७ असोज। अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसएआइडी) को सहयोग बन्द भएपछि लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय लक्षित एचआईभी तथा यौनरोगसम्बन्धी कार्यक्रम प्रभावित भएको सरोकारवालाहरुले बताएका

डा.मित्र परियारद्वारा नगरा बाजासहित पुच्छर प्रदर्शन गर्दै जातीय विभेदमाथि व्यङ्ग्य

काठमाडौं,२७ असोज । दशैंको सन्दर्भमा डा।मित्र परियारले पुच्छर सम्मेलन गरी जातीय विभेद, छुवाछुत तथा सामाजिक असमानता अन्त्यको आह्वान गरेका छन् । बुधबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन

सुनसरीको देवानगन्जबाट ५७ किलो गाँजासहित मोटरसाइकल बरामद

सुनसरी,२८ असोज। सुनसरीको देवानगन्ज गाउँपालिकाका दुई छुट्टाछुट्टै स्थानबाट प्रहरीले ५७ किलो गाँजा बरामद गरेको छ। गाँजा ओसारपसारमा संलग्न व्यक्तिहरू भने प्रहरीलाई देखेलगत्तै फरार भएका छन्।जिल्ला

झापामा ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थको कृत्रिम अभाव हुन नदिन नियमित अनुगमनमा जोड

भद्रपुर (झापा) । चाडबाडका समयमा ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थको कृत्रिम अभाव हुन नदिन झापा प्रशासनले आपूर्ति र वितरण प्रणालीको नियमित अनुगमनमा जोड दिएको छ ।

१०९ सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार सुधार गर्न ६ अर्ब ५४ करोड बजेट

काठमाडौं ,२९ असोज। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले दुई हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत १०९ वटा सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधारका लागि ६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ