स्थानीय तहकाे निर्वाचन घाेषणाविरुद्धकाे रिटमा आज सुनुवाइ

 

 

 

स्थानीय तहको निर्वाचनकाे घाेषणाविरुद्व दर्ता भएको रिटमा आज मंगलबार सर्वाेच्च अदालतमा प्रारम्भिक सुनुवाइ हुँदैछ। सरकारले ३० वैशाखमा एकसाथ ७५३ वटै स्थानीय तहकाे चुनाव घाेषणा गरेपनि ०७४ मा दाेस्राे र तेस्राे चरणमा निर्वाचन भएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिकाे कार्यकाल पाँच वर्ष नपुग्नेभन्दै रिट दायर भएकाे थियाे ।

महोत्तरीको भँगाहा नगपालिका मेयर सञ्जीवकुमार साहले दायर गरेको रिटमा पहिलो पेसी आजलाई तोकिएको छ। सर्वोच्च अदालत प्रशासनले सुरुमा उनकाे रिट दर्ता गर्न अस्वीकार (दरपीठ) गरेको थियो । पछि तर इजलासको आदेशबाट रिट दर्ता भएको हाे ।

०७४ मा स्थानीय तहकाे निर्वाचन तीन चरणमा भएकाे थियाे । तर, याे पटक ७५३ वटै स्थानीय तहकाे निर्वाचन एक पटक गर्न लागिएकाे हाे ।

उज्यालोखबरमा प्रकाशित तथा प्रशारित सामग्रीबारे कुनै प्रतिक्रिया, सुझाव या सल्लाह भए ujyaalokhabar112@gmail.com मा पठाउनु होला ।

Share:

ताजा समाचारहरु

मकै, जौ र गहुँ खोज्दै हिँड्नुपर्ने बाध्यता हटाउँदै दिब्यदृष्टिको जमरा प्याकेज

झापा , असोज ७।  झापाको कमल–६ मा रहेको दिब्यदृष्टि पूजा सामग्री उद्योगले यस वर्षको बडादशैँका लागि जमरा राख्न आवश्यक मकै, जौ र गहुँ मिश्रित बीउ

विपद्मा बालबालिकाको सुरक्षा र अधिकार संरक्षणलाई प्राथमिकता दिन विज्ञहरूको जोड

दमक, ७ असोज । विपद् तथा जोखिमको समयमा बालबालिकाको अधिकार र संरक्षण सुनिश्चित गर्न बालमैत्री स्थानीय शासनको आवश्यकता झनै बढ्ने सरोकारवालाहरूले बताउनुभएको छ । जागृति बाल तथा

भुक्तानी तथा फछ्र्यौट विधेयकले डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई आधुनिक बनाउने: मन्त्री वाग्ले

काठमाडौं,७ असोज । कार्यवाहक प्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भुक्तानी तथा फछ्र्यौटसम्बन्धी कानुनलाई समयअनुकूल बनाउन विधेयक ल्याइएको बताउनु भयो । बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा

दमक–६ बालमैत्री वडा घोषणा, यसरी बन्यो भव्य

दमक, ७ असोज । दमक नगरपालिका वडा नं. ६ बालमैत्री वडा घोषणा भएको छ।बुधबार पशुपति मन्दिरमा भव्य कार्यक्रमको आयोजना गरी वडालाई बालमैत्री वडा घोषणा गरिएको

स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न १२ वटा ‘फ्ल्यागसिप’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछौँ : मन्त्री यादव

काठमान्डौ ,७ असोाज । युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारले यसै वर्ष १२ वटा ‘फ्ल्यागसिप’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको बताउनु

ऋण तिर्नै सरकारलाई सास्ती:नेपालको सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब नजिक

काठमान्डौ,७ असोज । नेपाल सरकारको सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब रुपैयाँ नजिक पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को पहिलो दुई महिनामै सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब