उज्यालो संवाद

सार्वजनिक जमिन हडपिएका ठाउँमा अब डोजर चल्छ ः उपप्रमुख प्रसाईं

दमक, भदौ २०/  दमक नगरपालिकामा कति छन् सार्वजनिक जमिन ? के ती सबै जमिन सुरक्षित छन् ? सार्वजनिक जमिनको संरक्षण गर्न स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिएको छ । तर यो अधिकारको प्रयोग सरकारका प्रतिनिधिले कति गरेका छन् ? यो भने सोचनीय विषय बनेको छ ।

 

 

उज्यालो खवरको उज्यालो संवादमा हामीले दमक नगरपालिका उपप्रमुख रेगिना भट्टराई प्रसाईंसँग यो विषयमा पनि सवाल जवाफ गरेका छौं ।

 

उहाँ निर्वाचित भएको ३ वर्ष भयो । यो अवधिमा उहाँको नेतृत्वमा दमक नगरपालिकाले के के पाइरहेको छ ? भन्नेबारेमा पनि सवाल गरेका छौं ।
उहाँको ३ वर्षको समीक्षा सहितको संवादको भिडियो तलको लिंकमा क्लिक गरेर हेर्न सकिने छ ।

उज्यालोखबरमा प्रकाशित तथा प्रशारित सामग्रीबारे कुनै प्रतिक्रिया, सुझाव या सल्लाह भए ujyaalokhabar112@gmail.com मा पठाउनु होला ।

Share:

ताजा समाचारहरु

एचआईभी जोखिम बढ्यो’ यौनरोगको जोखिमलाई लिएर कार्यक्रमहरू बन्द ,एचआईभी टेस्टिङ प्रभावित

काठमाडौं ,२७ असोज। अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसएआइडी) को सहयोग बन्द भएपछि लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय लक्षित एचआईभी तथा यौनरोगसम्बन्धी कार्यक्रम प्रभावित भएको सरोकारवालाहरुले बताएका

डा.मित्र परियारद्वारा नगरा बाजासहित पुच्छर प्रदर्शन गर्दै जातीय विभेदमाथि व्यङ्ग्य

काठमाडौं,२७ असोज । दशैंको सन्दर्भमा डा।मित्र परियारले पुच्छर सम्मेलन गरी जातीय विभेद, छुवाछुत तथा सामाजिक असमानता अन्त्यको आह्वान गरेका छन् । बुधबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन

सुनसरीको देवानगन्जबाट ५७ किलो गाँजासहित मोटरसाइकल बरामद

सुनसरी,२८ असोज। सुनसरीको देवानगन्ज गाउँपालिकाका दुई छुट्टाछुट्टै स्थानबाट प्रहरीले ५७ किलो गाँजा बरामद गरेको छ। गाँजा ओसारपसारमा संलग्न व्यक्तिहरू भने प्रहरीलाई देखेलगत्तै फरार भएका छन्।जिल्ला

झापामा ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थको कृत्रिम अभाव हुन नदिन नियमित अनुगमनमा जोड

भद्रपुर (झापा) । चाडबाडका समयमा ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थको कृत्रिम अभाव हुन नदिन झापा प्रशासनले आपूर्ति र वितरण प्रणालीको नियमित अनुगमनमा जोड दिएको छ ।

१०९ सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार सुधार गर्न ६ अर्ब ५४ करोड बजेट

काठमाडौं ,२९ असोज। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले दुई हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत १०९ वटा सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधारका लागि ६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ