काठमाडौँ — सरकारले आसन्न स्थानीय चुनावका लागि सुरक्षा तथा बन्दोबस्तीको तयारी थालेको छ । चुनावको मिति घोषणा भइनसके पनि निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको मिति आगामी जेठ ४ लाई केन्द्रमा राखेर चुनावी तयारीमा सरकार जुटेको हो ।
केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले एकै चरणमा स्थानीय चुनाव गर्ने लक्ष्यसहित बुधबार सुरक्षा र बन्दोबस्तीसम्बन्धी विस्तृत कार्ययोजना पेस गर्न चारवटै सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको छ । त्यसका लागि समन्वय गर्न गृह मन्त्रालयका सुरक्षा र समन्वय महाशाखा प्रमुख मुकुन्द निरौलाको संयोजकत्वमा समिति बनाइएको छ । समितिमा गृह मन्त्रालयका उपसचिव तथा चार सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि छन् । सुरक्षा बैठकमा बन्दोबस्ती र सुरक्षा व्यवस्थापनसम्बन्धी विस्तृत छलफल र समीक्षा भएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले जानकारी दिए ।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, नेपाली सेनाका बलाधिकृत रथी बालकृष्ण कार्की, प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्री, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख यदुलाल खरेललगायत उच्च अधिकारी सहभागी थिए । बैठकमा सुरक्षा अधिकारीहरूले सुरक्षा अवस्था, चुनौती र त्यसलाई सामना गर्न चाहिने रणनीति र योजना एवं बन्दोबस्तीबारे ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए ।
सुरक्षा समितिको आगामी बैठकमा सुरक्षा र बन्दोबस्तीसम्बन्धी विस्तृत कार्ययोजना पेस भएपछि बजेट आकलन गरिने प्रवक्ता पोखरेलले बताए । कार्ययोजनालाई निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेर अन्तिम रूप दिने गृह मन्त्रालयको तयारी छ । खासगरी सवारीसाधन, सञ्चार उपकरण, अन्य सुरक्षा सामग्री खरिद, म्यादी प्रहरी भर्ना, निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मी, मतपेटिका, मतपत्रलगायतमा बढी खर्च हुन्छ । भौगोलिक अवस्था र त्यस क्षेत्रमा हुने शान्तिसुरक्षा स्थितिलाई हेरेर खर्च फरक–फरक हुने गर्छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीबीच २०७८ जेठ ४ मा चुनाव गर्ने अनौपचारिक सहमति जुटेको बताइएको छ । आयोगले चुनावमा करिब १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्न सक्ने जानकारी सरकारलाई गराएको छ ।
