काठमान्डौं,७ साउन । जसले विदेशी कूटनीतिज्ञसँग ’वान–अन–वान’ भेट नगर्ने भन्दै राष्ट्रवादको नारा दिएका थिए, अहिले उनै प्रधानमन्त्री बालेन शाहमाथि नीति बदलिएको आरोप लागेको छ।“
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनलाई परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी नै नदिई दिल्ली पठाइएको दाबी गरिएको छ। त्यहाँ भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलसँग गोप्य भेट भएको भनिए पनि त्यसको आधिकारिक अभिलेख नेपाल सरकारसँग छैन।
यति मात्र होइन, अब प्रधानमन्त्री बालेनले भारत र चीनका राजदूतसँग पनि छुट्टाछुट्टै ’वान–अन–वान’ भेट गर्ने तयारी गरिरहेको दाबी गरिएको छ। जबकि यसअघि भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री र अमेरिकी विशेष दूतसँग भेट्न उनले अस्वीकार गरेका थिए।
प्रश्न उठ्न थालेको छ— के यो राष्ट्रवादको नीति परिवर्तन हो, कि बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिको बाध्यता?
विश्लेषकहरूका अनुसार यसको पछाडि तीन कारण देखिन्छन्— भारतसँग सम्बन्ध सुदृढ गर्ने प्रयास, बढ्दो घरेलु आलोचनाबाट बाहिर निस्कने रणनीति, र पार्टीभित्र शक्ति सन्तुलन कायम गर्ने चाहना।
उता अर्थतन्त्रमा पनि प्रधानमन्त्री आफैं सक्रिय देखिएका छन्। निजी क्षेत्र, उद्योगी, लगानीकर्ता र व्यवसायीसँग लगातार भेटघाट भइरहेका छन्। कतिपयले यसलाई अर्थ मन्त्रालयलाई नै ’बाइपास’ गर्ने शैलीको रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
समता कर फिर्ता लिने निर्णयदेखि सेयर बजारका लगानीकर्तासँगको सक्रिय संवादसम्म प्रधानमन्त्रीका पछिल्ला कदमले एउटा संकेत भने स्पष्ट दिएका छन्— सरकार आफ्नो प्रारम्भिक शैलीबाट नयाँ राजनीतिक र कूटनीतिक बाटोतर्फ अघि बढिरहेको देखिन्छ।
अब सबैभन्दा ठूलो प्रश्न— यो परिवर्तन देशको हितका लागि हो, कि बढ्दो दबाबको परिणाम? यसको जवाफ आगामी दिनका निर्णयहरूले दिनेछन्।
