उज्यालोखबर

समितिले मिलापत्र गराउन सक्ने कानुनी आधार नभएकाले समस्या भइरहेको अवस्था ।

२०८१ सालमा अन्य क्षेत्रका आईपीओ जारी हुँदा जलविद्युत् कम्पनीहरू अनिर्णयको बन्दी बनेका छन् ।